पूर्व प्रेमिका का हाथ पकड़ने और अपने करीब खींचने के आरोप में शख्स को एक साल की जेल

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में 2014 में अपनी पूर्व प्रेमिका पर हमला करने के आरोप में 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि एक महिला का हाथ पकड़ने और उसे करीब खींचना उसकी शील भंग करने के समान है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार 17 जून को सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी महिला का पड़ोसी था। महिला ने कहा कि घटना 20 सितंबर 2014 को इमारत की सीढ़ी पर हुई थी। महिला की शिकायत पर शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत दे दी गई थी।

आरोपी का तर्क

उसने कोर्ट से इस आधार पर नरमी बरतने की मांग की थी कि उसने दूसरी महिला से शादी कर ली है और अब उसका दो साल का बच्चा है। कोर्ट ने कहा कि सजा में नरमी दिखाई जा सकती है। जज ने कहा कि आरोपी की वर्तमान स्थिति और वर्ष 2014 में घटना की घटना को देखते हुए सात साल बीत चुके हैं। इस दौरान आरोपी की शादी हो गई और उसके दो साल का बच्चा है।
अदालत ने कहा कि इसलिए, उस पर कड़ी सजा देना उचित नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि हालांकि उसने गंभीर गलती की है। अवधि समाप्त होने पर विचार किया जाना चाहिए। दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के चार गवाहों में महिला, उसके पिता, चाचा और जांच अधिकारी शामिल थे।

कोर्ट का आदेश

अदालत ने कहा कि पिछले प्रेम प्रसंग के बचाव में उसे इस तरह से आचरण करने का हकदार नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रांति एम पिंगले ने कहा कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि कथित अपराध एक महिला के खिलाफ है और कोई भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कार्य या अपराध करने की हिम्मत नहीं करता है।

कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आरोपी को अच्छे व्यवहार के मुचलके पर रिहा करने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को महिला के शील भंग के कृत्य को ध्यान में रखते हुए प्रोबेशन पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि यह न केवल अपराध के आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन अपराधों की तैयारी को रोकना या गिरफ्तार करना और कई निर्दोष महिलाओं की विनम्रता को खतरे में डालना भी मुश्किल हो जाएगा।

अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में अदालत को कमजोर वर्ग, अर्थात महिलाओं पर किए गए अपराधों के लिए लाभकारी प्रावधान का विस्तार करने में चौकस रहना होगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसलिए आरोपी को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है।