पंजाब हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा- विवाह से जुड़े विवादों में शुरुआती चरणों में माता-पिता की अवधारणा पेश करें

2022 में आपका स्वागत है! तलाक के मामलों में बच्चों की कस्टडी की दिशा में एक नए दृष्टिकोण के तहत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana high court) ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जब मामला पुलिस और ट्रायल कोर्ट के सामने पहुंचता है, तो शुरूआती चरणों में विवाह से जुड़े विवादों में माता-पिता की अवधारणा को पेश करने के लिए कदम उठाए जाएं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जस्टिस रितु बाहरी (Justice Ritu Bahri) और जस्टिस एके वर्मा (Justice AK Verma) की पीठ तलाक की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्य पाल जैन (Satya Pal Jain ) ने अदालत को अवगत कराया था कि कानून और न्याय मंत्रालय संरक्षकता और वार्ड अधिनियम, 1890 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव करता है। उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि ये भारत के संविधान के अनुसार समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए विभाग ने सभी राज्य सरकारों से अपने विचार मांगे हैं।

हाई कोर्ट की टिप्पणी

हाई कोर्ट ने कहा कि यदि शुरूआती चरण में माता-पिता को साझा पालन-पोषण की अवधारणा की सलाह दी जाती है, तो उन्हें अदालतों में वर्षों तक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पीठ ने आगे कहा कि 2015 की विधि आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बच्चे को अपने माता-पिता के साथ-साथ दादा-दादी से भी मिलने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

बिजनेस न्यूज प्रेस ने रिपोर्ट किया कि बेंच ने ट्रांसफर की सराहना की और आगे देखा कि यह कई परिस्थितियों को जब्त कर लिया गया था जिसमें तलाक की याचिकाओं पर फैसला करते समय बच्चे की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को ठीक से ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। अदालत ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें जब अदालत के सामने लाया गया बच्चा हमेशा रो रहा था, क्योंकि वह माता-पिता दोनों को खोना नहीं चाहती था।

पीठ ने मामले में न्याय मित्र दिव्या शर्मा से यह भी कहा कि वे अदालत की मदद करें कि बच्चों की समस्याओं को ठीक करने के लिए किस तरह के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी जहां माता-पिता अलगाव की मांग कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि साझा पालन-पोषण के विचार को प्रारंभिक चरण में भी बढ़ाया जा सकता है जब घटनाएं पुलिस थाने में आती हैं। खंडपीठ ने कहा कि चंडीगढ़ में ही घरेलू विवादों के संबंध में थानों में 1700 शिकायतें लंबित हैं।

मध्यस्थता से सुलझाए जा सकते हैं कई मामले

पीठ ने 2015 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई विवादों को मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है। फिर भी, मध्यस्थता के मामले में कुशल मदद की भी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि न तो अदालत और न ही मध्यस्थों को बाल मनोविज्ञान जानने के लिए प्रमाणित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध निर्णय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

पीठ ने कहा कि बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बच्चे की सहायता जारी रखनी चाहिए और यह अवधि तब तक बढ़ सकती है जब तक कि बच्चा 25 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता। 2015 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में संरक्षकता कानून को समकालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप लाने की मांग की गई है।

तलाक से युवा होते हैं सबसे अधिक प्रभावित

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तलाक और घरेलू टूट-फूट की कार्यवाही में युवा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आमतौर पर, माता-पिता अपने स्वयं के सौदे करने के लिए बच्चों को मोहरे के रूप में उपयोग करते हैं, जो बिना उन भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल पर विचार किए बच्चों का सामना कर सकते हैं।

भारत में हमेशा एक माता-पिता को सर्वोच्चता देने की प्रथा है, जब यह आता है कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा। साझा पालन-पोषण की अवधारणा तलाक के मामलों में बच्चों की संयुक्त अभिरक्षा देने या असाधारण परिस्थितियों में एक माता-पिता को हिरासत देने का प्रस्ताव करती है, लेकिन दूसरे को मुलाक़ात का अधिकार भी देती है।

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