कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हाल ही में एक वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान एक पति द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के तहत अपनी पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने उसे विवाह के विघटन के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग करने वाला कानूनी नोटिस भेजा था।
क्या है पूरा मामला?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, ससुराल में कथित प्रताड़ना के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। इसके बाद पति ने अक्टूबर 2022 में उसे एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें शादी के विघटन के उद्देश्य से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग की गई थी। बाद में दिसंबर में पत्नी ने पति के खिलाफ IPC की धारा 498A, 307 और 506 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत दर्ज कराई। पति का तर्क था कि शिकायत उसकी ओर से दिए गए कानूनी नोटिस का प्रतिवाद है और IPC की धारा 498A के तहत अपराध का कोई तत्व नहीं बनता है। उसने तर्क दिया कि पति द्वारा तलाक के लिए नोटिस भेजने के बाद पत्नी द्वारा दर्ज कराई गया अपराध अपना महत्व खो देता है।
हाई कोर्ट
पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर गौर करने पर हाई कोर्ट ने पाया कि पति द्वारा पत्नी को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने के कई कथित मामले हैं। पत्नी ने यह भी बताया कि पति ने गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की और उसे रीढ़ की हड्डी में चोट का इलाज कराना पड़ा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी दिए गए मामले में यदि यातना के आरोप एक निश्चित समयावधि में लगाए जाते हैं, तो पति द्वारा एक साथ या शिकायत से ठीक पहले तलाक के लिए नोटिस जारी करने से शिकायत खुद को महत्वहीन नहीं बना लेगी।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज पीठ ने कहा कि कानून की घोषणा नहीं हो सकती है जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार पति द्वारा तलाक का नोटिस भेजे जाने के बाद, पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत अपना महत्व खो देती है। अदालत ने कहा कि यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका सभी शिकायतों पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, यह सबमिशन केवल खारिज करने के लिए नोट किया गया है, क्योंकि यह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।
अदालत ने कहा कि इसमें जांच की आवश्यकता होगी। यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति होगी यदि शिकायत में कथित अपराध के तत्व भी नहीं हैं या किसी दिए गए मामले में अपराध के आरोप लगाने के लिए आवश्यक नींव नहीं रखी गई है। पीठ ने माना कि ऐसे कई मामले हैं जहां परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से पत्नी द्वारा अपराध के जाल में घसीटा जाता है, जबकि शिकायत दर्ज करते समय IPC की धारा 498A का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, आरोपों पर मामले के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह समन्वय पीठ के फैसले से असहमत था, जिसमें कहा गया था कि FIR को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि विवाह विच्छेद की मांग करने वाले नोटिस की प्राप्ति के बाद अपराध दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने आगे कहा कि यदि उपरोक्त अति-तकनीकी विवाद को स्वीकार किया जाता है, तो यह महिलाओं के हितों और उस वस्तु के खिलाफ काम करेगा जिसके लिए प्रावधान जोड़ा गया था। पूर्वोक्त उद्देश्य से विधायिका के अधिनियमन को इस घोषणा से भ्रामक नहीं बनाया जा सकता है कि पति के हाथों तलाक की सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद शिकायत का पंजीकरण किया गया है, इस कारण से शिकायत अपना महत्व खो देगी। इसलिए, समन्वय पीठ द्वारा की गई कानून की घोषणा को उक्त मामले में प्राप्त तथ्यों के लिए लागू और प्रतिबंधित होने के लिए सबसे अच्छा माना जा सकता है।
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