9 पूर्व जजों ने विदेशी सरकारों की कस्टडी में रह रहे भारतीय बच्चों की वापसी का उठाया मुद्दा

G20 सदस्यों, भारत में आमंत्रित देशों और संगठनों को लिखे एक पत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के 9 रिटायर्ड जजों ने विदेशी सरकारों की कस्टडी में रह रहे भारतीय बच्चों को उनके गृह देश में वापस नहीं भेजने के संबंध में चिंता जताई है।

क्या है पूरा मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 सितंबर को लिखे पत्र में लिखा गया है कि हम आपसे अपील करने के लिए लिख रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अल्पकालिक से मध्यम अवधि के कार्य प्रवास पर प्रवासी भारतीयों की चिंता के एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। हम समाचार रिपोर्टों से समझते हैं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो अन्य देशों को प्रभावित करता है जो इन देशों में महत्वपूर्ण श्रम और कार्यबल भेजते हैं। उनसे हमारी अपील में शामिल होने पर विचार करने का आग्रह करते हैं।

पत्र में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीयों को काम के सिलसिले में प्रवासी के रूप में इन देशों में जाते देखा गया है। अधिकतर, परिवार युवा होते हैं, जिनमें छोटे बच्चे होते हैं। वे भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं। वह कुछ वर्षों के बाद पैसे कमाकर अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। हालांकि, इसमें कहा गया है कि हर साल प्रवासी बच्चों को उनके देश के बाल संरक्षण अधिकारियों द्वारा “दुर्व्यवहार, उपेक्षा या नुकसान के जोखिम के आधार पर” माता-पिता की देखभाल से हटा दिया जाता है और उन्हें विदेशी बच्चे की कस्टडी में रखा जाता है।

हालांकि, माता-पिता की कस्टडी से हटाए जाने पर बच्चे रिश्तेदारी देखभाल के हकदार हैं, लेकिन विदेश में किसी भी विस्तारित परिवार की अनुपस्थिति के कारण प्रवासी बच्चों के पास यह विकल्प नहीं है। पत्र में कहा गया है कि बाल-संरक्षण कार्यवाहियों में सांस्कृतिक अंतरों की बेहतर समझ और गुणवत्तापूर्ण अनुवादकों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, पत्र भारत की “जिला-स्तरीय बाल कल्याण समितियों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ मजबूत बाल संरक्षण सिस्टम” के अस्तित्व की ओर इशारा करता है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के आर्टिकल 12(4) के तहत वापसी के अधिकार जैसे कानूनों का हवाला देते हुए पत्र में यह भी कहा गया है, “माता-पिता की देखभाल से हटाए गए भारतीय बच्चे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत सरकार की जिम्मेदारी है।” इसमें आगे कहा गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से अपने देश में प्रवेश करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए के सीकरी, रूमा पाल, विक्रमजीत सिंह और दीपक गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली और ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज क्रमशः जस्टिस ए पी शाह और एस मुरलीधर और दिल्ली हाई कोर्ट पूर्व जज जस्टिस मंजू गोयल, आर एस सोढ़ी और आर वी ईश्वर शामिल हैं।