Goa Elections 2022: चुनावी राज्यों में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जमकर तुष्टिकरण कर रही हैं। दरअसल, राजनीतिक दलों ने अब एक खतरनाक प्रवृत्ति शुरू की हैं, जिसके तहत लोगों को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करने के बाद अब पार्टियां जेंडर के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। पार्टियां अलग-अलग राज्यों में जेंडर कार्ड खेल रही हैं।
आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से गोवा की महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बड़ा चुनावी दांव खेला गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गोवा में सरकार बनने पर हर महिला को प्रति महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर ‘गृह आधार योजना’ में दी जाने वाली राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया जाएगा।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा जो महिलाएं 18 साल से अधिक उम्र की हैं और ‘गृह आधार योजना’ के तहत कवर नहीं हैं, उन्हें हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य दल केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में महिला सशक्तिकरण के लिए करते कुछ नहीं हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि हर महीने 1,000 रुपये की योजना महिला सशक्तिकरण का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा।
इसके बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने गोवा में महिलाओं के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस योजना को लागू किया जाएगा और इसके तहत महिलाओं को 5,000 रुपये प्रति माह यानी कुल 60,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने बताया कि इस योजना का नाम गृह लक्ष्मी (Griha Laxmi Scheme) रख गया है।
इस योजना से सरकार को लगभग 1500-2000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जो कि पार्टी के अनुसार राज्य के बजट का 6 से 8 प्रतिशत है। इससे पहले लखीर भंडार योजना (Lakhir Bhandar scheme) बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए आश्वासनों में से एक थी। यह योजना पश्चिम बंगाल में लागू की गई थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने के तीसरे दिन 500 रुपये मिलते हैं।
टीएमसी की इस घोषणा पर कटाक्ष करते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने ऐसे मुफ्त भत्तों बनाम मौजूदा कर्ज का गणित सामने रखा, जिसका गोवा राज्य सामना कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि गणना के अनुसार, राज्य सरकार प्रति वर्ष 2,100 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि मार्च 2020 के अंत तक गोवा पर पहले से ही 23,473 करोड़ रुपये का बकाया है।
हालांकि, खुद कांग्रेस पार्टी के 2019 के चुनावी घोषणापत्र (लोकसभा) में न्यूनतम आय गारंटी योजना (MIGS) का वादा किया गया था, जिसे औपचारिक रूप से Nyuntam Aay Yojana (NYAY) कहा जाता है। इसमें 25 करोड़ लोगों को कवर करने वाले 5 करोड़ ‘गरीब परिवारों’ को न्यूनतम आय की गारंटी देने का आश्वासन दिया गया था। इस बीच कांग्रेस की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि पार्टी की दोबारा सरकार बनने पर पंजाब की घर संभालने वाली महिलाओं को 2,000 महीना और साल में 8 सिलेंडर दिए जाएंगे।
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After Kejriwal’s Rs 1,000 Per Month, Mamata Banerjee Promises Rs 5,000 Per Month To All Women Of Goa
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