“बिना किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित अविवाहित वयस्क बेटी CrPC की धारा 125 के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती”

पूरी तरह से सक्षम वयस्क महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में माना था कि एक बेटी जो वयस्क हो गई है और अभी भी अविवाहित है तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में अपने पिता से रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी इस आधार पर की थी कि अगर वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता/चोट से पीड़ित नहीं है।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अविवाहित हिंदू बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) के आधार पर शादी होने तक अपने पिता से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। बशर्ते कि उसे साबित करना होगा कि वह अपना खर्च वहन करने में असमर्थ है।

जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने यह भी कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित दावों का निर्धारण करने के लिए विधायिका ने धारा 125 CrPC के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट पर बोझ डालने पर कभी विचार नहीं किया।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में अपीलकर्ता (वयस्क बेटी) का तर्क था कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अनुसार, एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी बेटी (जो अविवाहित है) का भरण-पोषण उसकी शादी होने तक करे।

अपीलकर्ता, (जब वह नाबालिग थी), ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया था। तब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपीलकर्ता के वयस्क होने तक भरण-पोषण का दावा करने के दावे को सीमित करते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया था। वहीं, हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। केवल तब तक जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती या वह अविवाहित रहने तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) बच्चों और वृद्ध माता-पिता के रखरखाव के संबंध में हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता के अलावा और कुछ नहीं है। धारा 20(3) अपनी बेटी को बनाए रखने के लिए एक हिंदू का वैधानिक दायित्व बनाती है, जो अविवाहित है और अपनी खुद की कमाई या अन्य संपत्ति से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 1956 के अधिनियमन से पहले हिंदू कानून हमेशा एक अविवाहित बेटी को बनाए रखने के लिए एक हिंदू को बाध्य करता है, जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। अविवाहित बेटी का भरण-पोषण करने का दायित्व पिता पर डाला जाता है, यदि वह धारा 20 के तहत अपने अधिकार को लागू करके अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा अपने पिता के खिलाफ लागू किया जा सकता है।

अधिनियम, 1956 की धारा 20 के प्रावधान के तहत एक हिंदू पर अपनी अविवाहित बेटी को बनाए रखने के लिए स्पष्ट वैधानिक दायित्व डालते हैं जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। धारा 20 के तहत अविवाहित बेटी का अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार (जब वह खुद को बनाए रखने में असमर्थ है) धारा 20 के तहत अविवाहित बेटी को दिया गया अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत दिया गया अधिकार है, जिसे उसके खिलाफ बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है।

अदालत के फैसले में कहा गया है कि अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) में एक नाबालिग लड़की के अपने पिता से शादी होने तक वयस्क होने के बाद भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। अविवाहित बेटी स्पष्ट रूप से अपने पिता से उसकी शादी होने तक भरण-पोषण की हकदार है, भले ही वह बड़ी हो गई हो, जो कि धारा 20 (3) द्वारा मान्यता प्राप्त एक वैधानिक अधिकार है और अविवाहित बेटी द्वारा कानून के अनुसार लागू किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। साथ ही अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत मुकदमा, यह दोनों अधिनियमों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है और एक उपयुक्त मामले में अविवाहित बेटी को भरण-पोषण दे सकता है, भले ही वह अधिनियम की धारा 20 के तहत अपने अधिकार को लागू करने वाली बड़ी हो गई हो, ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचें।

शीर्ष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 125 को लागू करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर तत्काल आवेदन पर ध्यान दिया। एक संक्षिप्त कार्यवाही में आवेदक को तत्काल राहत प्रदान करना है, जबकि धारा 20 के तहत अधिनियम, 1956 की धारा 3 (b) के साथ पठित बड़ा अधिकार है, जिसे एक सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि संभावित खरीदार का एक हलफनामा अपीलकर्ता बेटी द्वारा दायर किया गया है, जहां यह उल्लेख किया गया है कि जमीन बेचने का समझौता (पिता द्वारा उसके नाम पर खरीदे गए भूखंड का) 31.07.2000 को अपीलकर्ता और अर्जुन के बीच 11,77,000/- रुपये की बिक्री प्रतिफल के लिए हुआ था, जिसमें से अपीलकर्ता को 10,89,000 रुपये बयाना राशि के रूप में प्राप्त हुए थे।

अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने अपीलकर्ता को अपने पिता के खिलाफ किसी भी रखरखाव का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 20 (3) का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी, यदि ऐसा है तो सलाह दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि लड़के अपने पिता/माता-पिता से केवल 18 वर्ष की आयु तक भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।

“Major Unmarried Daughter Not Suffering From Any Physical Or Mental Abnormality Cannot Claim Maintenance From Father U/s 125 Of CrPC”

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