अगर अविवाहित मुस्लिम बेटी CrPC 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है तो फैमिली कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दावे पर विचार कर सकता है: केरल HC

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर CrPC की धारा 125 के तहत एक अविवाहित मुस्लिम बेटी (जो वयस्क है) द्वारा किए गए भरण-पोषण का दावा वैध नहीं है, तो वही दावा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किया जा सकता है और फैमिली कोर्ट कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए इस पर विचार कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने 20 साल की आयु की अविवाहित मुस्लिम बेटी को 4,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर देने का निर्देश दिया था। बेटी अपनी मां के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके माता-पिता वैवाहिक कलह के कारण अलग रह रहे थे। इसलिए बेटी ने CrPC की धारा 125 के तहत अपने पिता से भरण-पोषण पाने के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिता ने बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट

इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या एक अविवाहित मुस्लिम बेटी, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, CrPC की धारा 125 (1) (C) के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है? जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस जियाद रहमान की खंडपीठ ने कहा कि कि हम मानते हैं कि एक बालिग अविवाहित मुस्लिम बेटी के लिए, जो किसी भी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट से पीड़ित नहीं है, जैसा कि CrPC की धारा 125 की उप-धारा 1 के खंड (C) में परिकल्पित है, तो CrPC की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट के समक्ष किया गया दावा बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि हालांकि, यदि दावाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में भरण-पोषण के लिए अन्यथा पात्र प्रतीत होती है, तो फैमिली कोर्ट को वादी को एक नया दावा दायर करने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है और भरण-पोषण के दावों में कार्यवाही की बहुलता से बचने के हितकर उद्देश्य के साथ, फैमिली कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भरण-पोषण याचिका पर विचार कर सकता है।

अदालत ने मोहम्मद और चोलामारक्कर के मामले में दिए गए विचार के साथ सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया था एक बालिग अविवाहित मुस्लिम बेटी के लिए अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने के योग्य होने के लिए कि सीआरपीसी की धारा 125 (1) (c) में दी गई पूर्व-शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि, इन दोनों फैसलों में अदालत बालिग मुस्लिम अविवाहित बेटी के भरण-पोषण के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रभाव पर विचार करने में विफल रही है।

कोर्ट ने कहा कि यूसुफ के मामले में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के दावे के संबंध में मामला तय नहीं किया गया था। इस दावे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों का हवाला देते हुए विचार किया गया था। इस मामले में यह माना गया था कि एक बालिग अविवाहित मुस्लिम बेटी, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जो भरण-पोषण प्रदान करने में सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि दोनों खंडपीठों के फैसलों में कोई विरोध नहीं है।

अदालत ने कहा यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर भरण-पोषण का दावा खारिज कर दिया जाता है, लेकिन दावेदार मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत समान दावा करने का हकदार है, तो फैमिली कोर्ट बाद के दावे को ध्यान में रख सकता है, भले ही पूर्व का दावा खारिज कर दिया गया हो। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरल तर्क, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बताया गया है, अन्यथा दावेदार को, जिसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, यदि पूर्व याचिका को खारिज कर दिया गया है या बनाए रखने योग्य नहीं पाया जाता है, तो बाद की याचिका के साथ फिर से फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

कोर्ट ने कहा कि इसलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से इस प्रभाव का है कि ऐसे मामलों में हाइपर-तकनीकी दृष्टिकोण का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, जहां ऐसे मामले भरण-पोषण के दावों से संबंधित हैं और यदि दावा अन्यथा बनाए रखने योग्य है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो फैमिली कोर्ट, जिसके पास इस संबंध में अधिकार क्षेत्र है, वादी को नया दावा दायर करने के लिए प्रेरित किए बिना ऐसे दावों पर विचार कर सकता है।

अदालत ने कहा कि बेशक, यह विकल्प केवल वहीं उपलब्ध है जहां फैमिली कोर्ट के समक्ष दावा किया गया है, क्योंकि फैमिली कोर्ट के पास न केवल सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावों पर विचार करने का अधिकार होगा, बल्कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के साथ-साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि के तहत किए गए दावों पर भी विचार करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही इस मामले में अदालत ने फैमिली कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बेटी की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।

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