हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत तलाक देने के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति जरूरी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (The Kerala High Court) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B(2) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक आपसी सहमति जरूरी है।

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अपीलकर्ता पति ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री की मांग करते हुए अपनी पत्नी के साथ एक ज्वाइंट याचिका दायर करने का फैसला किया। 11 अक्टूबर, 2019 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें अपीलकर्ता के पिता ने पहले गवाह के रूप में और प्रतिवादी के पिता ने दूसरे गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। समझौते में नाबालिग बच्चे की कस्टडी, अपीलकर्ता द्वारा बच्चे के नाम पर एक निश्चित राशि जमा करने सहित इसी तरह की अन्य शर्तें शामिल हैं।

जब तिरुवनंतपुरम में फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका विचार के लिए आई, तो प्रतिवादी पत्नी ने अपनी सहमति वापस लेते हुए एक ज्ञापन दायर किया। फैमिली कोर्ट ने देखा कि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष लगातार गैरहाजिर रहे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19(1) के तहत हाई कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

हाई कोर्ट

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि ये केवल पार्टियों की निरंतर आपसी सहमति पर है कि उक्त एक्ट की धारा 13B के तहत तलाक के लिए एक डिक्री अदालत द्वारा पारित की जा सकती है। यदि तलाक के लिए याचिका औपचारिक रूप से वापस नहीं ली जाती है और लंबित रहती है तो उस पर तारीख जब अदालत डिक्री देती है, तो अदालत का वैधानिक दायित्व होता है कि वह पार्टियों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुनवाई करे। दो से तीन दिनों के लिए पार्टियों में से एक की अनुपस्थिति से, अदालत उसकी सहमति नहीं मान सकती है।

मामले में कोर्ट ने पाया कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B के तहत दायर एक मूल याचिका के मामले में अदालत को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि तलाक की डिक्री पार्टियों द्वारा दी गई सहमति प्रदान करने की तिथि तक जारी रहती है जैसा कि सुरेशता देवी मामले में आयोजित किया गया था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि चूंकि प्रतिवादी-पत्नी ने पहले ही 12 अप्रैल 2021 को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है (एक मेमो दाखिल करके) जो कि उसके द्वारा शपथ लिए गए हलफनामे के रूप में है, इस पर फैमिली कोर्ट के पास एकमात्र विकल्प उपलब्ध है।

अदालत ने कहा कि 22 अप्रैल 2021 को स्मृति पहाड़िया [(2009) 13 SCC 338] में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर उस मूल याचिका को खारिज किया गया था। इसलिए, फैमिली कोर्ट के फैसले और डिक्री में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below