पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में एक लिव-इन कपल पर उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए कोई स्पष्ट खतरा न होने पर पुलिस सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस आलोक जैन ने याचिका की पूर्व सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि यदि राज्य यह निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है, तो वे 50,000 रुपये की लागत वहन करने के लिए बाध्य होंगे। पहली ही तारीख में कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, हाई कोर्ट महिला याचिकाकर्ता (एक विवाहित महिला, जो दूसरे याचिकाकर्ता एक अविवाहित व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल थी) की सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कपल ने 17 जुलाई को राजस्थान में लिव-इन रिलेशनशिप डीड निष्पादित की थी, जहां याचिकाकर्ता का वैवाहिक घर था। उसी दिन, याचिकाकर्ता ने हरियाणा के हिसार में पुलिस अधीक्षक (SP) को एक आदेवन किया था।
उसने दावा किया कि जब उसने एक सप्ताह पहले अपने माता-पिता को अपने विवाहेतर संबंध के बारे में बताया, तो उनके और उसके पति द्वारा उस पर शारीरिक हमला किया गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट के समक्ष याचिका में कपल ने तर्क दिया कि वे जीवन के लिए खतरे की स्थिति का सामना कर रहे हैं और उनका जीवन तत्काल खतरे में है।
हाई कोर्ट
मामले की जब सुनवाई शुरू हुई तो शुरुआत में कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की कहानी बहुत ठोस नहीं थी और झूठ का पुलिंदा लगती थी। तथ्यों पर गौर करने पर जज ने पिछले आदेश में कहा था कि यह अजीब बात है कि यदि याचिकाकर्ता नंबर 1 एक सप्ताह पहले वैवाहिक घर से भाग गई थी, तो वह लिव-इन-रिलेशनशिप डीड को निष्पादित करने के लिए राजस्थान वापस क्यों गई?
अदालत ने कहा कि पहली ही तारीख में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि, यदि यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं को कोई खतरा नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, आज विद्वान वकील ने कहा याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका को वापस लेने और लागत में कमी के लिए भी प्रार्थना की है। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है, बशर्ते कि याचिकाकर्ताओं को आज से एक महीने के भीतर संयुक्त रूप से 10,000/- रुपये का जुर्माना जमा करना होगा।
अदालत ने पाया कि हिसार के पुलिस उपाधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को खतरे की कोई आशंका नहीं थी। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा याचिका वापस लेने की मांग के बाद, अदालत ने इसकी अनुमति दे दी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वकील के परिवार कल्याण कोष में किया जाएगा।
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