अबू धाबी गैर-मुसलमानों को शादी, तलाक और ज्वाइंट चाइल्ड कस्टडी की देगा अनुमति, भारत वैवाहिक कानूनों में कब करेगा संशोधन?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, गैर-मुसलमानों को अबू धाबी में अब नागरिक कानून (civil law in Abu Dhabi) के तहत शादी करने, तलाक लेने और ज्वाइंट चाइल्ड कस्टडी लेने की अनुमति दी जाएगी। अबू धाबी शासक द्वारा नवंबर 2021 में जारी एक फरमान में यह जानकारी दी गई थी। अभी तक इस प्रमुख खाड़ी देश में शरिया कानून के तहत ही शादी की जा सकती थी।

अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान (Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan) ने यह फरमान जारी किया और बताया कि इस नए कानून में नागरिक विवाह (civil marriage), तलाक (divorce), गुजारा भत्ता (alimony), संयुक्त बाल हिरासत (joint child custody) और पितृत्व का प्रमाण (proof of paternity) और विरासत (inheritance) शामिल है।

नई अदालत की होगी स्थापना

बता दें कि शेख खलीफा बिन जायद सात अमीरात के संयुक्त अरब अमीरात (UAE) महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट की मानें तो संयुक्त अरब अमीरात ने गैर-मुस्लिम पारिवारिक हितों के लिए बनाए गए नए नागरिक कानून को दुनिया के समक्ष एक नई पहल बताया है। साथ ही गैर-मुस्लिम पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए अबू धाबी में एक नई अदालत की स्थापना की जाएगी, जो अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में काम करेगी।

UAE ने किए कई कानूनी बदलाव

UAE ने पिछले साल संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए, जिसमें विवाह पूर्व यौन संबंधों और शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करना और तथाकथित ऑनर किलिंग से निपटने के दौरान नरमी के प्रावधानों को रद्द करना शामिल है। प्रमुख खाड़ी देश इन सुधारों के साथ-साथ लंबी अवधि के वीजा शुरू करने जैसे उपायों को खाड़ी राज्य के लिए विदेशी निवेश, पर्यटन और दीर्घकालिक निवास के लिए खुद को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके खोज रहा है।

MDO टेक

– यह लेख दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसे वैवाहिक कानूनों में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें तलाक के आधार के रूप में साझा पालन-पोषण और विवाह में अपरिवर्तनीय ब्रेकडाउन शामिल हैं।
– हर देश की प्रगति उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कानूनों से मापी जाती है।
– भारत अभी भी स्वतंत्रता के बाद के युग में 1950 के दशक में तैयार किए गए कानूनों के साथ अटका हुआ है।
– अदालतों में दशकों तक घसीटे जाने वाले निरर्थक मामलों की बाढ़ आ जाती है, जिससे टूट चुके विवाह में पुरुषों/महिलाओं का दम घुट जाता है, क्योंकि दूसरा साथी तलाक के लिए सहमति नहीं देना चाहता है।
– चूंकि हमारे पास बिना किसी गलती के तलाक नहीं है, इसलिए कपल विशेष रूप से महिलाएं, गुजारा भत्ता के लिए पतियों के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू कर देती हैं।
– वैकल्पिक रूप से जबकि अधिकांश देश विश्व स्तर पर लैंगिक तटस्थ पहलुओं को संतुलित करने वाले कानूनों में संशोधन करते हैं, भारत में इसकी परिभाषा केवल महिला समर्थक कानूनों को जोड़ रही है।
– पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में एकतरफा कानूनों ने पुरुषों और उनके परिवारों के जीवन को दयनीय बना दिया है, जिससे कई आत्महत्याएं हो रही हैं क्योंकि वर्तमान वैवाहिक/रखरखाव/गुजारा भत्ता कानून उन्हें जीवन भर के लिए फंसा देते हैं।

ये भी पढ़ें:

पत्नी द्वारा केवल अलग घर की मांग करना ‘क्रूरता’ नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 साल से अलग होने के बावजूद तलाक की डिक्री खारिज की

केरल सरकार राज्य में तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगी, जानें पूरी डिटेल

ARTICLE IN ENGLISH:

https://mensdayout.com/abu-dhabi-to-allow-non-muslims-to-marry-divorce-when-will-india-amend-matrimonial-laws/

Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below