‘जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध’, राजस्थान HC ने नाबालिग से रेप के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने 11 मई, 2022 के अपने एक आदेश में बलात्कार के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदल दिया। हाई कोर्ट के समक्ष मामला केवल सजा के पहलू से संबंधित था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि कर चुका था। हालांकि, दोषसिद्धि के बाद जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने दो अन्य व्यक्तियों की जांच का निर्देश दिया, जिनका DNA मृत बच्चे के कपड़ों से प्राप्त किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी व्यक्ति के बूढ़े माता-पिता, पत्नी और पांच साल का बेटा है। उसकी पत्नी गुजारा करने के लिए मजदूरी का काम कर रही है। आरोपी व्यक्ति को 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। बाद में ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। हालांकि, सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए मामला वापस हाई कोर्ट में भेज दिया गया था। इस बार हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट के मुताबिक, पूरे मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पेश किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के DNA सैंपल लिए गए, जिससे उसके खिलाफ रेप का झूठा केस होने का शक पैदा हो गया। दूसरी ओर, दो अन्य अपराधी थे जिन्होंने वास्तव में अपराध किया था। हालांकि, उन पर मामला दर्ज भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार हाई कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने का निर्देश दिया और डीएलएसए को दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए कहा गया। अंतरिम में राजस्थान हाई कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

राजस्थान हाई कोर्ट

अदालत ने कहा कि यह तभी हुआ जब मामले को दोषसिद्धि की मात्रा का पता लगाने के लिए हाई कोर्ट को फिर से निर्देशित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हम भारी मन से और इस आशा के साथ कि दो अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु तक कारावास की सजा पाने वाले अभियुक्त के साथ न्याय होगा, मृत्युदंड से आजीवन कारावास की सजा को कम करें।

DNA सैंपल की अनदेखी

पीठ ने कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह भी ध्यान में रखा गया कि अदालत ने डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा किया था, जिसके अनुसार पीड़ित की लेगिंग से दो पुरुषों के डीएनए प्रोफाइल प्राप्त किए गए थे। आरोपियों के अंडरवियर से भी यही प्रोफाइल हासिल की गई थी। हालांकि, यह आरोपी के खून के सैंपल से मेल नहीं खाता। बेंच ने देखा कि मृतक की लेगिंग से प्राप्त दो पुरुष डीएनए प्रोफाइल आरोपी से लिए गए खून के सैंपल के डीएनए प्रोफाइल से मेल नहीं खाते।

उपरोक्त से केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन दो अपराधियों ने वास्तव में अपराध किया था, उनके खिलाफ पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि आरोपी को अपनी डीएनए रिपोर्ट समझाने का मौका भी नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि आरोपी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार अपराध के समय वह नाबालिग था, उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और उसने जेल में अच्छा आचरण दिखाया था।

संदेह का लाभ

चूंकि भारतीय न्यायिक प्रणाली इस बात पर काम करती है कि ‘किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।’ हाई कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त के आलोक में भले ही एक सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यहां ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए इस गंभीर परिस्थिति को वर्तमान आरोपी के खिलाफ एक गंभीर स्थिति नहीं माना जा सकता है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है, लेकिन यह आपराधिक कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि 100 दोषियों को बरी कर दिया जाए लेकिन एक निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहावत ‘100 दोषियों को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए’, ब्लैकस्टोन के इस सूत्र पर आधारित है कि एक निर्दोष पीड़ित की तुलना में 10 दोषी व्यक्ति बच जाना बेहतर है।

यह कथन हमारे न्यायालयों का मार्गदर्शन करने वाले प्रक्रिया और साक्ष्य के नियमों के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब प्रक्रिया और साक्ष्य से संबंधित किसी भी कानून की व्याख्या की आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्रावधान की दी गई व्याख्या आमतौर पर निर्दोषता की धारणा को बनाए रखने वाले अभियुक्त के पक्ष में होती है।

इसका कारण यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस और अभियोजन अपना काम सही ढंग से करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक अति उत्साही अभियोजन के परिणामस्वरूप एक निर्दोष व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाता है, उसने ऐसा नहीं किया, अन्यथा न्याय वितरण प्रणाली के लिए लोगों में विश्वास और सम्मान नहीं होता।

पुलिस ने कथित तौर पर गलत व्यक्ति पर आरोप लगाया

हाई कोर्ट के अनुसार, दो अपराधियों, जो मामले में वास्तविक संदिग्ध थे, ने पुलिस की मदद से सारा दोष आरोपी पर डाल दिया था। वास्तव में, यह रेखांकित किया गया था कि आरोपी की उम्र और डीएनए साक्ष्य के बारे में भौतिक तथ्यों को शीर्ष अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ता को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी। अतः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को अभियुक्त की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के हाई कोर्ट के पिछले निर्णय के विरुद्ध अपील करने का निर्देश दिया गया।

मामले को नए सिरे से जांच के लिए भेजा गया

हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा किया और कहा कि पुलिस और जांच अधिकारी की भूमिका भी संदेहास्पद है क्योंकि वर्तमान आरोपी से बरामद अंडरवियर में किसी अन्य पुरुष का डीएनए था। कोर्ट ने कहा कि वह डीएनए मृतक के डीएनए से मेल खाता था, जिससे पता चलता है कि एक अपराधी को बचाने के लिए मौजूदा आरोपी के पास से किसी और का अंडरवियर बरामद किया गया।

झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक को अब मामले को फिर से खोलने और उन दो आरोपियों की जांच करने का निर्देश दिया गया है जिनके डीएनए नमूने पीड़िता के लेगिंग से लिए गए थे। हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के ऐसे आरोपितों पर गलत तरीके से मामला दर्ज कर इस मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों (दो महीने के भीतर) के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जिनके पास अपने मामले का बचाव करने का कोई साधन नहीं था।

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