गुजरात कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भरण-पोषण के मामले में झूठी गवाही देने के आरोप में पत्नी को 6 साल की जेल

तलाक के बाद अलग हुए पति या पत्नी को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए भरण-पोषण कानून बनाए गए थे, ताकि वे वैवाहिक घर में सम्मान के साथ रह सकें। हालांकि, तलाक की कार्यवाही में तू-तू, मैं-मैं (तर्क) को समाप्त करने के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है, इसलिए कई महिलाओं ने इसे एक फलता-फूलता कारोबार बना लिया है, जहां वे अपने अलग हो चुके पतियों से टैक्स-फ्री आजीवन आय की मांग कर सकती हैं।

ज्यादातर समय कई महिलाएं अपनी खुद की आय और संपत्ति के बारे में झूठ बोलकर जाली दस्तावेजों का सहारा लेती हैं और कानूनी तौर पर पुरुषों से अधिकतम उगाही करने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियां भी बनाती हैं। इस बीच, फरवरी 2020 में गुजरात से एक दुर्लभ मामला सामने आया था, जहां राज्य की एक अदालत ने एक पत्नी को झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराने और भरण-पोषण के नाम पर अधिक पैसे की मांग करने के लालच में शपथ के तहत झूठ बोलने के आरोप में छह साल के लिए दोषी ठहराया था।

क्या है पूरा मामला?

– ज्योति जोशी ने 1987 में योगेश जोशी से शादी की थी और यह कपल गुजरात के अहमदाबाद के चलला शहर में रहता था।
– कपल के बीच कुछ दिनों बाद खटास आने लगी। विवाद बढ़ने के बाद पत्नी ने वर्ष 2003 में अदालत का दरवाजा खटखटाया और 2004 में एक समझौते के माध्यम से 1,100 रुपये हासिल किए। बाद में रखरखाव को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया।
– वर्ष 2007 में महिला ने एक बार फिर से 2,000 रुपये से 6,000 रुपये (राशि का तीन गुना) के रखरखाव के लिए याचिका दायर की। महिला ने दावा किया कि उसका पति राजकोट में पशुपालन विभाग के साथ एक अकाउंटेंट है, जो 12,000 रुपये (दूसरी वृद्धि) पा रहा है।
– यह दिखाने के लिए कि उसे इस वृद्धि की आवश्यकता क्यों है, ज्योति ने दावा किया कि उसे पैसे के लिए दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी चाची सगुना मधक को किराए के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करना है, जिसके घर में वह रह रही थी।
– हालांकि, वर्ष 2013 में 6 हजार रुपये की वृद्धि प्राप्त करने में सफल होने के सात महीने पहले पति ने अदालत में शिकायत की थी कि उसकी अलग रह रही पत्नी शपथ के तहत झूठ बोल रही है।
– अपनी जांच में जज ने योगेश के इस दावे को सच पाया।
– जज ने तब अदालत के रजिस्ट्रार को झूठे सबूत पेश करने के लिए IPC की धारा 193, 199 और 200 के तहत ज्योति के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
– ज्योति का मुकदमा 2014 में शुरू हुआ और 2020 में समाप्त हुआ। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि अदालत को यह पता लगाने में छह साल लग गए कि महिला किराया दे रही थी या नहीं)
– अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी वास्तव में दोषी है, क्योंकि वह अपनी चाची को कोई किराया नहीं दे रही थी। उसके चाची के पास कभी कोई संपत्ति ही नहीं थी।
– अमरली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे IPC की धारा 193 के तहत अदालत में झूठे सबूत पेश करने के लिए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसने उसे घोषणा में झूठा बयान देने के लिए आईपीसी की धारा 199 के तहत समान जेल की सजा दी, जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्य है। अदालत ने उसे लगातार दोनों शर्तों से गुजरने का आदेश दिया।

हमारा टेक

– यह आदेश सिर्फ एक निचली अदालत का है। महिला इसे हाई कोर्ट से रद्द कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
– मामले की जड़ शपथ में नहीं है, बल्कि अलग होने के बाद अनिश्चित रखरखाव और रखरखाव में वृद्धि की अनुमति देना है।
– अगर एक पूरी तरह से सक्षम महिला लगभग दो दशकों तक अपने भरण-पोषण के मामले को लड़ने और खींचने के लिए पर्याप्त रूप से फिट है, तो अदालतें कभी भी उसके काम करने और खुद के लिए कमाने की क्षमता पर सवाल क्यों नहीं उठाती हैं?
-ज्यादातर मामलों में अदालतें महिला द्वारा पेश किए गए झूठे दस्तावेजों के पक्के सबूत होने के बावजूद महिलाओं द्वारा दी गई झूठी गवाही को नजरअंदाज कर देती हैं।
– यह मामला अपनी तरह का एक अलग है, जहां जज ने महिला पर कार्रवाई की है। हालांकि, ज्यादातर पत्नियों के अंदर डर समाप्त हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तव में कभी भी झूठ बोलने या व्यवस्था का मजाक बनाने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
– यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगी कि कई पुरुष जज भी गलती करने वाली महिलाओं के खिलाफ कठोर निर्णय देने से बचते हैं, क्योंकि वे बाद में किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए दोषी या आरोपित नहीं होना चाहते।

In A Rarest Of Rare Case, Wife Gets Six-Years In Jail For Perjury