मां की कंपनी बच्चों के लिए अधिक मूल्यवान! मुंबई सेशन कोर्ट ने पिता को बच्चों की कस्टडी पत्नी को सौंपने का दिया निर्देश, पति मासिक भरण-पोषण का करेगा भुगतान

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने हाल ही में लोकसभा में शेयर्ड पेरेंटिंग के बारे में बताया था कि कैसे बच्चे, (जो माता-पिता तलाक के मामलों में उलझे हुए हैं) सबसे बड़े पीड़ित हैं। इस बीच, मुंबई सेशन कोर्ट ने अपने एक हालिया आदेश में देखा कि कैसे बड़े होने पर एक मां की कंपनी बच्चों के लिए अधिक मूल्यवान होती है और पिता एक बच्चे को उस तरह का प्यार, स्नेह, देखभाल और सहानुभूति नहीं दे सकता है। तदनुसार, अदालत ने पुणे स्थित पिता को दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी अपनी अलग पत्नी को सौंपने का निर्देश दिया, जो अब मुंबई में रहती है।

क्या है पूरा मामला?

कपल ने 2012 में शादी की थी और उनके 8 एवं 4 साल के दो बच्चे हैं। पिछले साल दोनों अलग हो गए। पत्नी ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराई थी। हालांकि, पिता ने बच्चों को मां के साथ जाने से मना कर दिया था। 37 वर्षीय कारोबारी ने पिछले हफ्ते सत्र अदालत का रुख किया था। इस पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे अपनी पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये का भुगतान करने और बच्चों की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया था।

मुंबई सेशन कोर्ट

अदालत ने सामान्य टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की देखभाल के लिए केवल एक मां ही अधिक उपयुक्त है। कोर्ट ने कहा कि यह तय है कि एक मां बच्चे की देखभाल करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति है, उसके लिए पर्याप्त विकल्प खोजना असंभव है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में मां की भूमिका पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता है। एक बच्चे को सबसे अच्छी सुरक्षा मां के द्वारा ही मिलती है।

किसी भी बच्चे के लिए अपनी मां की संगति में बड़ा होना सबसे स्वाभाविक बात है। बच्चे के लिए मां का साथ सबसे स्वाभाविक चीज है। अदालत ने आगे कहा कि बच्चों की दादी (पति की मां) उनकी देखभाल कर रही थीं। हालांकि, वह भी ‘प्राकृतिक मां’ की जगह नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने आगे कहा कि दादी बूढ़ी हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, बच्चों का कल्याण मां के पास है।

पति का तर्क

पति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी मानसिक बीमारियों से पीड़ित थी। इस पर अदालत ने एक मनोवैज्ञानिक और तीन मनोचिकित्सकों का एक पैनल नियुक्त किया। हालांकि, रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि पत्नी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित नहीं थी।

डॉक्टरों के फैसले को मानने से इनकार करते हुए पति ने एक प्राइवेट अस्पताल द्वारा जारी सर्टिफिकेट पर भरोसा करने का प्रयास किया। हालांकि, सत्र अदालत ने कहा कि सर्टिफिकेट केवल यह दर्शाता है कि हल्की चिंता की उपस्थिति है या महिला जुनूनी सोच शैली पेश कर सकती है।

कोर्ट ने कहा कि फैक्टम वैसे भी यह दिखाने के लिए नहीं जुड़ता है कि पत्नी विकृत दिमाग की है। मुकदमे (मजिस्ट्रेट) की अदालत ने कई उदाहरणों का उल्लेख किया है जिसके परिणामस्वरूप पति ने पत्नी को घरेलू हिंसा की, ताकि पत्नी के शरीर में चिंता पैदा करने के लिए कारण पर्याप्त हो।

कोर्ट ने पति को दोनों बच्चों की कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर पुरुष बच्चों की कस्टडी नहीं सौंपता है तो पुलिस को उसकी मदद करनी चाहिए। मामले को समाप्त करते हुए, सत्र अदालत ने कहा कि यदि मां को कोई कठिनाई हो तो क्षेत्राधिकारी पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक से भी आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है।

VFMI टेक

– अदालतों के पुरातन विचारों और जजों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को समाप्त करना चाहिए।
– अगर कोई महिला अपना वैवाहिक घर छोड़कर केस फाइल करने का फैसला करती है तो पिता को केवल ATM तक सीमित नहीं किया जा सकता है।
– तलाक वर्जित नहीं है। हालांकि, हर तलाक की लड़ाई में केवल पति को खलनायक की तरह दिखाना गलत है।

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