RTI से खुलासा- ’83 में से 2′ मामलों में ही सेपरेटेड फादर्स को दी गई थी चाइल्ड कस्टडी

तलाक के बाद अपने प्यारे बच्चों को न देख पाना नॉन-कस्टोडियल पैरेंट्स (Non-Custodial Parents) के लिए सबसे कठिन बात है। 2012 में सामने आई टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन पैरेंट्स के पास अपने बच्चों की कस्टडी नहीं होती है, वे उनसे मिलने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, और बदले में उन्हें अकेलापन और अज्ञानता का इनाम दिया जाता है।

बोईसर, मुंबई का एक व्यक्ति अपनी 10 वर्षीय बेटी को देखने की उम्मीद में बांद्रा से 110 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता था, जिसकी कस्टडी वह अपनी पत्नी से एक शातिर तलाक के मामले में खो गया था। उन्होंने पिछले कुछ सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा था।

सूचना के अधिकार (RTI) एक्ट के तहत पैरेंट्स द्वारा चाइल्ड कस्टडी मामलों के संबंध में जानकारी का एक टुकड़ा प्रकट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शहर में 176 से अधिक नॉन-कस्टोडियल पैरेंट्स (NCP) थे जिन्हें केवल अपने बच्चों को देखने की इजाजत थी। वह भी बांद्रा फैमिली कोर्ट की तीसरी मंजिल पर स्थित एक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स रूम में।

इसके अलावा एक आदमी जो अपने पांच साल के बेटे को देखने के लिए तड़प रहा था, जिसे उसने दो साल में नहीं देखा था, उसने उपरोक्त जानकारी के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही वह दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का मामला भी लड़ रहा था और चाहता था कि उसकी पत्नी वापस आ जाए।

उसने कहा कि मेरी पत्नी काम करती है और वसई में रहती है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं और नहीं चाहता कि उसे उस प्यार से वंचित किया जाए जिसके वह हकदार है। उसके मामलों में मेरा कोई अधिकार नहीं है।

नॉन-कस्टोडियल पैरेंट्स की सीमित पहुंच है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बाहर या अपने स्थान पर नहीं ले जा सकते। एक एनसीपी बच्चे से केवल उसी कमरे में और हर दूसरे शनिवार को केवल दो घंटे के लिए मिल सकती है। यानी साल में सिर्फ 48 घंटे। उस आदमी ने दो साल में अपने बेटे को नहीं देखा था।

Old RTI Revealed Child Custody Was Given To Separated Fathers In Only ‘2 Out Of 83’ Cases

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