पूर्व में किए एडल्ट्री के आधार पर पत्नी को नहीं किया जा सकता गुजारा भत्ता देने से इनकार: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

धारा 125 CrPC (4) एक महिला को अपने अलग पति से रखरखाव प्राप्त करने से वंचित करती है, अगर वह एडल्ट्री में रह रही है। एक आदेश के मुताबिक, 125(4) कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से (रखरखाव के लिए भत्ता या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्च जैसा भी मामला हो) प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह एडल्ट्री में रह रही है, या यदि, बिना किसी भी पर्याप्त कारण से वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।

हालांकि, 19 सितंबर, 2022 के अपने एक आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी के लिए समय-सीमा महत्वपूर्ण है ताकि उसे भरण-पोषण प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व में किए गए एडल्ट्री को आधार बनाकर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मैंटेनेंस की याचिका दाखिल करने से पहले या कुछ समय बाद एडल्ट्री की स्थिति में पति के दावे पर विचार किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

कपल ने 2004 में शादी की थी और उनके 3 नाबालिग बच्चे हैं। रेवाड़ी निवासी पति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने अपनी पत्नी द्वारा लिखे गए एक पत्र की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

पत्नी का आरोप

साल 2017 में, प्रतिवादी संख्या 1-पत्नी ने स्वयं के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की और तीन नाबालिग बच्चों की ओर से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता-पति ने प्रतिवादियों को बनाए रखने से इनकार और उपेक्षा की है।

पति का बचाव

दूसरी ओर पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी द्वारा भरण-पोषण की याचिका उसके कथित एडल्ट्री के कारण थी, जिसे उसने 19 मई, 2005 को लिखित रूप में निष्पादित किया था। पति ने बच्चों के पितृत्व पर विवाद करने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क था कि दिनांक 19.05.2005 के लेखन के अनुसार, पत्नी ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि वह एक बच्चे को ले जा रही थी जो पति से संबंधित नहीं था, लेकिन उसके गांव का कोई व्यक्ति उस बच्चे का पिता था। इसके बाद वह अपनी मर्जी से बच्चे का गर्भपात कराना चाहती थी।

हालांकि, आगे यह भी कहा गया है कि जिरह के दौरान पत्नी ने इस तरह के लेखन के तथ्य से इनकार किया है। याचिकाकर्ता ने 2019 में एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच कर लेखन को साबित करने के लिए आवेदन किया था।

ट्रायल कोर्ट

जब पति ने लिखावट के सत्यापन की मांग की, तो पत्नी ने तर्क दिया कि उक्त दस्तावेज पति के ज्ञान में अच्छी तरह से था और सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, उसने जानबूझकर वर्तमान आवेदन को देरी से भरने के लिए प्रस्तुत किया। फैमली कोर्ट में एविडेंस समाप्त होने के बाद पति ने अतिरिक्त एविडेंस के तौर पर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से पत्र की जांच करवाने की मांग की थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ याची ने हाई कोर्ट की शरण ली।

हाई कोर्ट

शुरुआत में, जस्टिस विवेक पुरी की पीठ ने कहा कि यद्यपि न्याय की अत्यावश्यकताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक विवेकाधिकार ट्रायल कोर्ट में निहित है और मामले की परिस्थितियों के लिए एक पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देने की आवश्यकता हो सकती है।  यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किसी भी पक्ष को अपने मामले में कमियों को भरने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

हैंड राइटिंग और लेटर

2005 में लिखे गए पत्र की लिखावट को सत्यापित करने के संबंध में, हाई कोरट् ने कहा कि याचिकाकर्ता-पति को पत्नी द्वारा भरण-पोषण याचिका दायर करने के दौरान कथित लेखन की जानकारी थी और उन्होंने इस पर आपत्ति भी ली थी।

कोर्ट ने कहा कि उसके पास दो साल की अवधि के लिए निष्क्रियता प्रदर्शित करने के बाद एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जांच करके लेखन को साबित करने की कवायद शुरू करने का कोई उचित कारण नहीं था, जब मामला उसके साक्ष्य के लिए ट्रायल कोर्ट में लंबित था।

एडल्ट्री

हाई कोर्ट ने उस समय पर विचार किया है जब पत्नी पर एडल्ट्री में रहने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री में यह संकेत होना चाहिए कि पत्नी भरण-पोषण की याचिका दायर होने से कुछ समय पहले या बाद में एडल्ट्री में रह रही थी। जस्टिस पुरी ने कहा कि एडल्ट्री का एक अकेला कार्य या पत्नी की एक अलग चूक, पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण से तब इनकार किया जा सकता है, यदि यह साबित और स्थापित हो जाता है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। हालांकि, एडल्ट्री में रहना का अर्थ निरंतर व्यभिचारी आचरण है, न कि एक या कभी-कभार चूक…।

हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि याचिका की स्थापना से कुछ समय पहले या उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 लगातार एडल्ट्री जीवन जी रहा है। एडल्ट्री की प्रक्रिया अतीत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि याचिका की प्रस्तुति के समय जारी रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो इंगित करती है कि प्रस्तावित साक्ष्य विवाद को तय करने के लिए आवश्यक नहीं है।

READ ORDER | Solitary Act Of Adultery Or Isolated Lapse Of Wife Will Not Disentitle Her To Claim Maintenance: Punjab & Haryana High Court