UAE ने की गैर-मुस्लिमों के लिए नए तलाक कानून की घोषणा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, डाइवोर्स और शेयर्ड पेरेंटिंग सहित बदल जाएंगे ये नियम

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 1 फरवरी, 2023 से व्यक्तिगत स्थिति पर नया फेडरल-डिक्री कानून (Federal Personal Status Law) लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल पर्सनल स्टेटस कानून विवाह की शर्तों और अदालतों के समक्ष मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं को विनियमित करेगा। बता दें कि यूएई एक मुस्लिम देश है और वहां इस्लामी कानून लागू हैं। UAE के अंतर्गत आने वाले सभी 7 अमीरात में भारतीयों की अच्छी खासी आबादी रहती है। इसलिए इस नए कानून से बड़ी संख्या में भारतीय भी लाभान्वित होंगे।

नए तलाक कानून की कठिन शर्तें

नया कानून देश में तलाक की प्रक्रियाओं को बदल देगा। नया कानून यह निर्धारित करेगा कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे औपचारिक रूप दिया जाए, चाहे एक या दोनों पक्षों द्वारा शुरू किया गया हो। नया कानून सिविल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स (civil marriage contracts) को स्वीकार करेगा, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों:-

– पति-पत्नी की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और जज के सामने कपल को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।
– नए कानून के तहत तलाक के लिए फाइल करने के लिए एक पति या पत्नी को शादी को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में अदालत को सूचित करना होगा। इस दौरान दूसरे पति या पत्नी को दोष नहीं दे सकते।
– वे यह साबित किए बिना तलाक का अनुरोध कर सकते हैं कि उनकी शादी के दौरान कोई नुकसान हुआ है।

खलीज टाइम्स के साथ बात करते हुए, अल रोवाड एडवोकेट्स के कानूनी एक्सपर्ट डॉ हसन एल्हास ने कानून की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को अदालती प्रक्रियाओं में समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि अब गुजारा भत्ता की गणना और निर्णय कई कारकों के आधार पर किया जाता है जिसमें शादी के वर्ष, दोनों पति-पत्नी की वित्तीय स्थिति और तलाक के लिए पति की कितनी जिम्मेदारी शामिल है।

बच्चों की कस्टडी

चाइल्ड कस्टडी माता-पिता को समान रूप से प्रदान किया जाएगा जब तक कि कोई अदालत में बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर दूसरे को बाहर करने का अनुरोध नहीं करता है।

विरासत

नए कानून के तहत, एक गैर-मुस्लिम प्रवासी जिसे भी वे चुनते हैं, संपत्ति को ट्रांफसर करने के लिए वसीयत बना सकते हैं। वसीयत न होने की स्थिति में आधी संपत्ति स्वत: ही जीवित पति या पत्नी को ट्रासंफर कर दी जाएगी और शेष बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी। शरिया कानून में अधिकांश विरासत पुरुष संतान को मिलेगी।

पितृत्व

गैर-मुसलमानों के लिए पितृत्व (Paternity) विवाह या पितृत्व मान्यता पर आधारित होगा। पैरेंट्स अज्ञात होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

पुरुषों-महिलाओं के लिए समान कानून

यूएई सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से दुनिया भर की प्रतिभाओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति बढ़ेगी। यह कानून देश में सभी गैर-मुस्लिमों पर लागू होगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकार पिछले साल घोषित परिवर्तनों में से थे।

टाइम आउट दुबई मीडिया आउटलेट के साथ बोलते हुए एक सरकारी बयान में कहा गया है कि डिक्री-कानून के प्रावधान देश में रहने वाले गैर-मुस्लिम विदेशियों पर लागू होते हैं जब तक कि कोई अपने देश के कानून के आवेदन का पालन नहीं करता है।

इसके अलावा, गैर-मुस्लिम विदेशी इस डिक्री-कानून के प्रावधानों के बजाय संयुक्त अरब अमीरात में परिवार या व्यक्तिगत स्थिति पर अन्य कानूनों को लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए व्यक्तिगत स्थिति

गैर-मुस्लिमों के लिए पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए एक लचीला न्यायिक तंत्र प्रदान करने के लिए दिसंबर 2022 में अबू धाबी में गैर-मुस्लिम व्यक्तिगत स्थिति अदालत (settle family disputes) का उद्घाटन किया गया था। न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए विदेशियों द्वारा कानूनी कार्यवाही की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए अदालत की प्रक्रियाएं अरबी और अंग्रेजी में होंगी।

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