पत्नी क्रूरता के लिए IPC की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है, भले ही उसने पति की दूसरी शादी के लिए सहमति दी हो: पटना HC

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने पिछले सप्ताह एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि भले ही पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के लिए सहमति दे दे, फिर भी वह क्रूरता के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498 A के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहली पत्नी की सहमति से भी दूसरी शादी करना क्रूरता माना जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जितेंद्र कुमार की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रहे थे, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के लिए दायर अपीलकर्ता वादी की याचिका को चुनौती देने पर खारिज कर दिया गया है।

प्रतिवादी-पत्नी की सहमति से अपीलकर्ता-पति ने साल 2004 में दूसरी लड़की से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद, अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी का वैवाहिक जीवन धीरे-धीरे कड़वा हो गया और 2005 में परिणामस्वरूप दोनों पक्ष अलग-अलग रहने लगे।

साल 2010 में प्रतिवादी की पत्नी ने IPC की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत मामला दर्ज किया। प्रतिवादी-पत्नी ने IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 498A के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक और आपराधिक मामला भी दर्ज कराया। हालांकि, दोनों आपराधिक मामलों में अपीलकर्ता-पति को अग्रिम जमानत मिल गई।

पीठ के समक्ष ये मुद्दे थे:-

(i) क्या अपीलकर्ता-वादी के पास फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक की याचिका दायर करने का उचित कारण था?

(ii) क्या अपीलकर्ता-वादी ने दलीलों से परे सबूत पेश किया है, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या होगा?

(iii) क्या अपीलकर्ता-वादी ने प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए क्रूरता और परित्याग का आधार साबित कर दिया है?

हाई कोर्ट

पीठ ने कहा कि कानून की यह भी स्थापित स्थिति है कि यह देखने के लिए कि क्या वादी कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा करती है। अदालत को केवल वादी में दिए गए कथन और वादी के समर्थन में दायर किए गए दस्तावेज, यदि कोई हो, पर गौर करना आवश्यक है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को दिए गए वचन को पूरा करने में विफलता के मामले में अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन यह तलाक का आधार नहीं हो सकता है।

जहां तक दूसरे आधार का सवाल है, जैसा कि अपीलकर्ता-वादी ने उल्लेख किया है कि वे 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। यह बताना उचित है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (i) (ib) के अनुसार, कोई भी विवाह पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक की डिक्री द्वारा तलाक को इस आधार पर भंग किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक की याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद के लिए किसी भी कारण के बिना ऐसी तलाक की याचिका को कैसे जारी रखा, मुकदमे का संचालन करने में समय बर्बाद किया, जहां किसी भी मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिका को आदेश 7 नियम 11 के तहत सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

हाई कोर्ट ने बछाज नाहर बनाम नीलिमा मंडल एवं अन्य के मामले का उल्लेख किया। जिसमें यह कहा गया था कि दलीलों और मुद्दों का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वादी सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके सुनवाई के लिए आएं और सुनवाई के दौरान मामलों के विस्तार या आधार को स्थानांतरित होने से रोका जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक पक्ष उन प्रश्नों के प्रति पूरी तरह जागरूक है जिन्हें उठाए जाने या विचार किए जाने की संभावना है ताकि उन्हें मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक साक्ष्य को अदालत के समक्ष विचारार्थ रखने का अवसर मिल सके।

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