पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की शादी के 3 दिनों में अलग हुए IPS पति और IFS पत्नी की तलाक की याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने शादी के तीसरे दिन अलग हुए एक कपल की तलाक की अर्जी खारिज कर दी। कपल की तरफ से छह महीने की अवधि के लिए छूट की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने हालांकि, याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि “जल्दबाजी में निर्णय के खिलाफ समय सीमा एक सुरक्षा कवच” है। यह मामला दिसंबर 2021 का है।

क्या है पूरा मामला?

कपल की शादी 10 सितंबर, 2020 को हुई थी। लेकिन 13 सितंबर, 2020 से वे अलग हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर शादी का अभी समापन नहीं हुआ है। अपरिवर्तनीय मतभेदों का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13-बी के तहत याचिकाकर्ता (पुरुष) द्वारा शादी को भंग करने के लिए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई दावा नहीं है। याचिका में कोई रखरखाव या स्थायी गुजारा भत्ता की मांग नहीं की गई है। मध्‍यस्‍थता के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला।

निचली अदालत का फैसला

आदेश के अनुसार प्रथम प्रस्ताव 30 सितंबर 2021 को दर्ज किया गया था और 12 अक्टूबर 2021 को अधिनियम की धारा 13बी (2) द्वारा निर्धारित छह महीने की वैधानिक अवधि को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उक्त फैसले में निर्धारित चार शर्तों में से एक को पूरा नहीं किया गया था जो कि वैधानिक अवधि के अलावा धारा 13 बी (2) में निर्दिष्ट छह महीने की वैधानिक अवधि है। पहले प्रस्ताव से पहले धारा 13बी(1) में दर्ज एक साल की अवधि समाप्त नहीं हुई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें

यह तर्क देते हुए कि निचली अदालत ने आवेदन को खारिज करने में गलती की थी, पक्षकारों के वकील ने कहा कि धारा 13बी(2) द्वारा निर्धारित छह महीने की अवधि केवल प्रकृति में निर्देशिका है। इस प्रकार, इसे माफ किया जा सकता है। यह आगे तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामला वह है जहां छह महीने की अवधि की छूट की शक्ति के प्रयोग के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।

दोनों पक्ष क्रमशः 31 साल और 30 वर्ष की आयु के परिपक्व हैं। दोनों अच्छी तरह से शिक्षित हैं और समाज में उनकी अच्छी स्थिति है। पति आईपीएस अधिकारी हैं जबकि पत्नी आईएफएस अधिकारी हैं। आपसी तलाक के परिणामों पर पर्याप्त विचार किया गया है।

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

जस्टिस सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अमरदीप सिंह (सुप्रा) में फैसला स्पष्ट है, जिसमें यह निर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 13-बी का उद्देश्य पार्टियों को सहमति से विवाह को भंग करने में सक्षम बनाना है यदि यह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। इससे उन्हें अन्य विकल्पों का पता लगाने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचाव के लिए अधिनियम की धारा 13बी (2) में छह महीने की अवधि का प्रावधान किया गया है।

होई कोर्ट ने कहा कि हालांकि, यदि कोई अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पुनर्मिलन का कोई मौका नहीं है, तो उसे छह महीने की वैधानिक अवधि को माफ करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए ताकि पार्टियों को और पीड़ा न हो। इस प्रकार, यह माना गया है कि निर्धारित छह महीने की वैधानिक अवधि प्रकृति में निर्देशिका है।

पीठ ने अधिनियम की शर्तों को पढ़ने के बाद कहा कि यह दर्शाता है कि पहले प्रस्ताव से पहले डेढ़ साल की अवधि समाप्त होने की शर्त को छोड़कर सभी को पूरा किया गया है। ऐसे में फैमिली कोर्ट के पास छह महीने की अवधि माफ करने की अर्जी खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मामले में इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का वारंट देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

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Punjab High Court Dismisses Divorce Plea Of IPS Husband & IFS Wife Who Got Separated In 3-Days Of Marriage