आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी आवास आवंटन योजना में 100% महिला आरक्षण को बताया ‘असंवैधानिक’, जानें क्या है पूरा मामला

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने अपने हालिया आदेश में केवल महिलाओं को घर आंवटित करने वाली सरकारी आवास योजना ‘नवरत्नालु पेडलैंडारिकी इल्लू’ (Navaratnalu Pedalandariki Illu) को ‘असंवैधानिक’ माना है। कोर्ट ने कहा कि महिला परिवारों को घर आवंटन में 100 फीसदी आरक्षण समानता की पूरी अवधारणा के खिलाफ है।

अदालत ने कहा कि ट्रांस सेक्सुअल को घर की जगह आवंटित करने में विफलता, उन्हें पूरी तरह से समानता के अधिकार से वंचित करना होगा। जस्टिस एम. सत्यनारायण मूर्ति (Justice M. Satyanarayana Murthy) ने सरकार को ‘नवरत्नालु पेडलैंडारिकी इल्लू’ योजना के तहत घर आवंटन में पुरुषों और ट्रांससेक्सुअल की पात्रता पर विचार करने का निर्देश देते हुए कहा कि अदालत महिलाओं के घर के आवंटन के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह भेदभाव के बराबर है।

क्या है पूरा मामला?

दिसंबर 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) ने पूर्वी गोदावरी जिले के पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र के कोमारगिरी लेआउट में नवरत्नालु पेडलैंडारिकी इल्लू (गरीबों के लिए आवास) के प्रमुख कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में लगभग 30.75 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें से 28.30 लाख घर 17,000 वाईएसआर जगन्नाथ लेआउट के तहत दिए जाएंगे और अन्य 2.62 लाख टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टिडको) फ्लैट होने वाले थे।

उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए सिर्फ ‘घर’ नहीं बना रहे हैं, हम शहर बना रहे हैं। सरकार 50,940 करोड़ रुपये की कुल लागत से 28.30 लाख घरों का निर्माण करेगी। पहले चरण में 28,000 करोड़ रुपये की लागत से 15.60 लाख घरों को लिया जाएगा और शेष 12.70 लाख घरों पर काम अगले साल से शुरू होगा।

योजना के खंड 2 के अनुसार पात्र परिवार को घर की लाभार्थी ही महिला के नाम पर 1.5 सेंट की सीमा में एक हाउस साइट का पट्टा जारी किया जाएगा। 129 व्यक्तियों ने इस खंड को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि यह हाउस साइट के आवंटन में पुरुषों और महिलाओं से ट्रांससेक्सुअल का भेदभाव करता है।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणी

याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों से सहमत होते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यह योजना सीधे तौर पर पात्र पुरुषों को उक्त योजना का फायदा उठाने से वंचित करने के बराबर है। अदालत ने कहा कि काल्पनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां एक अविवाहित, विधुर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों के साथ, वे नवरत्नालु पेडलैंडारिकी इल्लू योजना के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं। क्या यह समानता के आधार पर संसाधनों के वितरण के बराबर है, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर निर्णय लिया जाना है।

अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला गृह स्थल के आवंटन के बाद तलाक प्राप्त करती है, तो पति और बच्चे बेघर गरीब रहेंगे। इस तरह के नीतिगत निर्णय लेते समय राज्य सरकार द्वारा इन काल्पनिक स्थितियों की कल्पना नहीं की गई थी और उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस प्रकार, यह सीधे तौर पर पात्र पुरुषों को उक्त योजना के तहत लाभ का दावा करने से वंचित करने के बराबर है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ट्रांससेक्सुअल को हाउस साइट्स के आवंटन से इनकार करने पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रांससेक्सुअल के मामले में उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बिना किसी आश्रय के भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं। अपने इलाज के लिए उन्हें काफी अपमान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, ट्रांससेक्सुअल के साथ पुरुषों और महिलाओं के समान व्यवहार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना राज्य का दायित्व है, राज्य ने अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

अदालत ने आगे कहा कि ट्रांससेक्सुअल को हाउस साइट्स के आवंटन से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 15 पुरुषों और महिलाओं के बारे में बात करता है, लेकिन ट्रांससेक्सुअल के बारे में नहीं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान तैयार करने के समय ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पात्र महिला परिवार को सीमित स्थान आवंटित किया गया है, इसलिए निजता के अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि घर वैवाहिक जीवन जीने के लिए परिवार के साथ रहने के लिए है।

हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर परिवार में बड़े बच्चों और बुजुर्गों के साथ एक छोटे से घर में एक जोड़े द्वारा वैवाहिक जीवन जीने के लिए गोपनीयता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अदालत ने कहा कि शायद ही, घर में बच्चों या बड़े लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए कोई जगह नहीं होगी, जिन्हें बुढ़ापे में कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। अदालत ने राज्य को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञ से मिलकर एक विशेष समिति नियुक्त करने सहित कई निर्देश दिया है।

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Andhra Pradesh High Court Terms 100% Women Reservation In Govt House Allotment Scheme Unconstitutional; Discriminates Against Men

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