दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को दी जमानत, जानें क्या है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार करने के एक दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत दे दी। दोषी ने तर्क दिया था कि यह तथ्य कि वह पहले से ही शादीशुदा था, शिकायतकर्ता को पता था और वे ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर (Tinder) के माध्यम से मिले थे, जो कैजुअल डेटिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि उनके ब्लॉग पोस्ट से यह भी पता चलता है कि वह खुद शादी के विचार में विश्वास नहीं करती थीं।

हाई कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

अपने आदेश में, जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए ब्लॉग या पोस्ट यह दर्शाते हैं कि उसे विवाह संस्था के बारे में आपत्ति थी और वह लिव-इन रिलेशनशिप के विचार का समर्थन करती थी। जज ने कहा कि इसे परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग घटना की कथित रिपोर्टिंग से पहले बनाए गए थे और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक यौन मुठभेड़ पूरी तरह से स्वैच्छिक थी।

लीगल वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य और अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इंगित की गई कमजोरियों के संबंध में मेरा विचार है कि अपीलकर्ता की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया जाता है और उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

जस्टिस मेंदीरत्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ), पटियाला हाउस अदालतों के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ दोषी द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहे थे। जबकि उन्हें महिला के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था, अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) के आरोपों से बरी कर दिया।

दोषी की ओर से अधिवक्ता भरत चुग, सिद्धार्थ शिव कुमार, सिद्धार्थ एस यादव, वरुण देसवाल, पुण्य रेखा अंगारा, प्रतीक भल्ला, शरियान मुखर्जी, राहुल सांभर, कौशल कौशिक और अदब अहमद के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन पेश हुए। एपीपी अमन उस्मान राज्य के लिए पेश हुए।