“बलात्कार पीड़िता की गवाही संदिग्ध”, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के दोषी शख्स को पूरी सजा काटने के बाद दोषमुक्त किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) अपने एक हालिया आदेश में बलात्कार के एक आरोपी के खिलाफ पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष की गवाही को ‘अशक्त’, ‘संदिग्ध’ और ‘विरोधाभासी’ पाया। हालांकि, कोर्ट का यह आदेश तब आया जब आरोपी शख्स को पूरी सजा काटने के बाद उसे पहले ही रिहा किया जा चुका है।

जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने पाया कि अभियोक्ता की गवाही के समर्थन में अदालत के समक्ष कोई पुष्ट सबूत पेश नहीं किया गया। अभियोजन घटना की जगह, घटना का समय और घटना के तरीके को साबित करने में सक्षम नहीं था।

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अमर सिंह (अब रिहा) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा पारित 2011 के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उसे धारा 366 IPC के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी।

शिकायतकर्ता बबलू ने आरोप लगाया था कि उसकी 16-17 साल की बेटी को अमर सिंह/आरोपी ने घर से बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया और वह शादी करने के लिए उसे राजी कर लिया। शिकायतकर्ता ने आरोपी अमर सिंह और उसकी बेटी दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

पीड़िता का तर्क

पीड़िता ने CrPC की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा कि वह आरोपी के साथ आर्य नगर स्थित फैक्ट्री गई थी, जहां उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया और उसे पुलिस में शिकायत करने को लेकर धमकी दी गई।

उसने आगे कहा कि उसके साथ तीन बार बलात्कार हुआ। युवती ने कहा कि वह बेहोश हो गई और सुबह घर आकर उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद उसके माता-पिता और भाई दीपू ने कारखाने में जाकर आरोपी को वहां से पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

कोर्ट की टिप्पणियां

एमिकस क्यूरी को सुनने के बाद अपीलकर्ता की ओर से पेश A.G.A और साथ ही रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हाई कोर्ट ने पाया कि घटना की तारीख के संबंध में लिखित रिपोर्ट में घटना की तारीख का कोई उल्लेख नहीं था। FIR में घटना की तारीख का भी उल्लेख नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा कि घटना मार्च 2010 की है। हालांकि, जिरह में उसने घटना का समय बदल दिया और कहा कि घटना नवंबर महीने की है, उसके बाद उसने कहा कि घटना दिसंबर की है।

पीड़ित के साक्ष्य के संबंध में अदालत ने कहा कि अपने एग्जामिनेशन-इन-चीफ में उसने घटना की सही तारीख नहीं बताई थी। इसके अलावा, उसने कहा कि उसे अपीलकर्ता द्वारा बहकाया गया था और कारखाने में उसके साथ बलात्कार किया गया था। महिला ने कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा धमकी भी दी गई थी। हालांकि, जिरह के दौरान उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से फैक्ट्री गई थी।

अदालत ने जब पीड़िता की पूरी गवाही को ध्यान से देखा कि उसका बयान हर स्तर पर अलग-अलग हैं और आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। शिकायतकर्ता, पीड़ित के बयानों और जांच अधिकारी के बयान के साथ-साथ साइट प्लान के सामूहिक पढ़ने पर कोर्ट ने कहा कि इससे यह नहीं पता चलता है कि घटना की जगह कारखाना है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता का घर और इस प्रकार, घटना का सही स्थान संदिग्ध है।

इस प्रकार, हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को एक उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अभियोक्ता की गवाही का प्रत्येक भाग कमजोर, संदिग्ध और विरोधाभासी था जो विश्वास पैदा नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि घटना का सही स्थान नहीं बताया गया है। जांच अधिकारी और गवाहों के साक्ष्य के अनुसार घटना के स्थान के बारे में साक्ष्य में भिन्नता है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने विरोधाभास पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पूरी तरह से गलत मूल्यांकन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधाभास के कारण घटना से संबंधित भौतिक तथ्यों का दमन हुआ है जैसा कि संकेत दिया गया है। घटना की जगह को शिफ्ट करने का असामान्य तरीका और तथ्य का तथ्य अभियोक्त्री की अपनी मर्जी से आरोपी अपीलकर्ता की एक कंपनी होने और मंदिर जाते समय और फिर कारखाना जाने के साथ-साथ वे एक-दूसरे से परिचित होने से घटना की सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं। नतीजतन, हाई कोर्ट ने शख्स के खिलाफ सजा के आदेश को रद्द कर दिया।