गुजरात: पति द्वारा आदेश की अनदेखी करने से नाराज हाई कोर्ट ने पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाई

अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने के अदालत के आदेश का पालन करने से एक व्यक्ति द्वारा इनकार के बाद गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने अब उस व्यक्ति को भरण-पोषण के रूप में और अधिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह दूसरी बार है जब व्यक्ति अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहा है।

गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश पारित करते हुए रखरखाव राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह कर दिया। अपना आदेश पारित करते समय जस्टिस समीर दवे (Justice Samir Dave) ने इस बात को ध्यान में रखा कि उस व्यक्ति ने पहले इस संबंध में अदालत के आदेशों की अनदेखी की थी, जिसके बाद सूरत के एक फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित रखरखाव राशि में वृद्धि की गई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, निर्धारित रखरखाव अकाउंट के अलावा अदालत ने उस व्यक्ति को अपने दो बच्चों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया। सूरत की अदालत ने पहले 3,000 रुपये पर राशि निर्धारित की थी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला सूरत के एक कपल से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने 2017 में फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पत्नी ने अपने पति से अपने और अपने दो बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए कहा था कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को छोड़ दिया है।

उस समय महिला ने अपने पति से 3 लाख रुपये और अपने प्रत्येक बच्चे के लिए एक लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसका पति हीरा कारोबार में शामिल है। महिला ने कहा था कि उसके पति का एक कारखाना है और 25 लाख रुपये प्रति माह कमाता है। उस समय पति ने अपनी पत्नी के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि भले ही वह हीरे के कारोबार में शामिल है, क्योंकि वह उतना अमीर नहीं है जितना कि उसकी पत्नी दावा कर रही है।

महिला ने दावा किया था कि उसके पति ने बिना किसी कारण के उसे और उनके बच्चों को छोड़ दिया था। हालांकि, इस पर पति ने कहा था कि वह उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

नवंबर 2019 में फैमिली कोर्ट ने पति की आय 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह के बीच होने का आकलन करने के बाद भरण-पोषण तय किया था। लेकिन यह आकलन पति का कोई आय प्रमाण प्रस्तुत किए बिना किया गया था। इस बीच, महिला ने गुजारा भत्ता की राशि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि पति ने अदालत के आदेश को चुनौती दी।

फरवरी 2021 में कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को 3.25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह अब तक अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ भी भुगतान करने में विफल रहा था। महिला के वकील ने अदालत को बताया कि पति फैमिली कोर्ट के साथ-साथ फरवरी 2021 के हाई कोर्ट के पहले के आदेश को पूरा करने में विफल रहा है।

उसने अदालत को यह भी बताया कि पति भी फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश होने में विफल रहा है और अदालती सम्मन से बचने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली होने का दावा कर रहा था। अदालत के आदेशों का बार-बार पालन करने से व्यक्ति के इनकार पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस दवे ने पत्नी से भरण-पोषण की राशि बढ़ाने का आदेश पारित किया।