भारत में पति अगर तलाक के मुकदमे से गुजर रहे हैं तो उन्हें पहले ही अपराधी बना दिया जाता है। हमारे वैवाहिक कानूनों के अनुसार, पुरुष के खिलाफ कोई आरोप साबित होने से पहले ही प्रति माह अंतरिम गुजारा भत्ता तय कर दिया जाता है। पुरुष वर्षों और दशकों तक अंतरिम रखरखाव का भुगतान करते हैं, जब तक कि वे हार नहीं मानते और एकमुश्त गुजारा भत्ता देने के लिए सहमत नहीं हो जाते। जबकि कुछ पुरुष मुकदमों और गुजारा भत्ता को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि वह अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं।

क्या है मामला?

सितंबर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के विक्रमगढ़ के माले गांव के निवासी 33 वर्षीय अमृत तारे (Amrut Tare) ने वाडा अदालत परिसर में आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब वह अपनी पत्नी को तलाक के बाद मासिक भरण-पोषण बकाया का भुगतान करने में विफल रहा, तो उसने कोर्ट के बाहर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अमृत को 60,000 रुपये का भुगतान करना था, जो पिछले 5 महीनों का बाकी था।

जब तलाक का मामला लंबित था, वह मामले की सुनवाई के लिए अदालत गया, जहां उसकी अलग पत्नी ने भुगतान न करने के बारे में जज साहेब से शिकायत की। जज के सवालों से आहत होकर वह व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गया और नाइलोन की रस्सी से पेड़ से लटक कर जान दे दी। व्यक्ति की पत्नी ने एक साल पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी। अदालत ने उसे अपनी पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। दंपति की एक पांच साल की बेटी है।

अमृत तारे वाडा की एक फैक्ट्री में काम करता था और अपने भुगतान में अनियमितता करता था। तारे ने अपने जीवन समाप्त होने से कुछ महीने पहले एक महीने जेल की सजा भी काट ली थी। इसके बाद उससे एक बार फिर से भरण-पोषण का भुगतान न करने के लिए कहा गया था। वाडा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था।

VFMI टेक

– हाई कोर्ट ने एक बार एक पति से कहा था, “भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो लेकिन पत्नी और बच्चे को भरण पोषण दो।”
– तलाक के मामलों में पुरुषों के प्रति सहानुभूति का पूर्ण अभाव प्रतीत होता है, जबकि पूरी सहानुभूति महिलाओं के पक्ष में होती है।
– ऐसे कई पुरुष होते हैं जो पास पैसे होने के बावजूद अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हैं। वहीं, कुछ वास्तविक लोग हैं जो परिवार में अन्य बोझ उठाने की वजह से मासिक भुगतान करने की क्षमता गंवा देते हैं।
– हमारे यहां भरण-पोषण और गुजारा भत्ता महिलाओं का जन्म अधिकार बन गया है। इसके लिए उन्हें केवल तलाक के लिए याचिका फाइल करने की आवश्यकता है।
– कोर्ट में मामला जाते ही व्यक्ति को दोषी साबित किए बिना ही भुगतान का मीटर शुरू हो जाता है।
– भारत पश्चिम से कानूनों की नकल करता है, लेकिन यह ध्यान देना भूल जाता है कि कैसे हमारा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताना-बाना पूरी तरह से अलग है, जहां भारतीय पुरुष न केवल खुद को बचा रहे हैं या अलग कर रहे हैं, बल्कि विदेशी भूमि के विपरीत नौकरी या सामाजिक सुरक्षा के बिना कई अन्य जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं।
– महिलाओं को खुश करने के दूसरे चरम पर जाने में हम केवल अपने पुरुषों को निराश कर रहे हैं।

2016 | Humiliated By Judge’s Questions On Non-Payment Of Maintenance, Husband Hangs Himself Outside Court

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