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Home हिंदी पुरुषों के लिए आवाज

भगोड़ी NRI दुल्हनों के खिलाफ कानून होना चाहिए: कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल

Team VFMI by Team VFMI
February 8, 2022
in पुरुषों के लिए आवाज, हिंदी
0
mensdayout.com

Must Have Law Against Runaway NRI Brides: Congress MP Jasbir Singh Gill (Representation Image Only)

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पंजाब (Punjab) में ठगी करने वाली दुल्हनों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जहां कम पढ़े-लिखे पुरुषों को विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए IELTS (International English Language Testing System) योग्य महिलाओं द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का लालच दिया जाता है। एक बार जब दुल्हनें पतियों से 30-50 लाख रुपये खर्च करा विदेश में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं, तो वे पुरुषों और उनके परिवारों के साथ बातचीत करना बंद कर देती हैं।

इस मामले के संबंध में पंजाब कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल (Jasbir Singh Gill) ने मंगलवार को लोकसभा में एक नोटिस देकर एनआरआई दुल्हनों द्वारा पतियों के कथित उत्पीड़न पर चर्चा की मांग की और कहा कि एनआरआई पतियों द्वारा उत्पीड़न के मामले में दंडित करने के लिए कानून हैं लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। हालांकि, एनआरआई दुल्हनों द्वारा दी गई पीड़ा को कवर करना तो दूर की बात है।

गिल ने इस मामले पर एक छोटी अवधि की चर्चा के लिए नोटिस देते हुए और इस मुद्दे पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए लोकसभा में कहा कि मुझे ऐसे कई मामलों की जानकारी है, जहां कई पीड़ित पतियों ने आत्महत्या कर ली और कई ससुराल वालों के परिवार आर्थिक संकट में पड़ गए, जिससे अशांति पैदा हुई।

खडूर साहिब के सांसद ने कहा कि कई पति अपनी पत्नियों को इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम (IELTS) का स्टडी करने और बाद में विदेश यात्रा और बसने के लिए वित्त पोषण कर रहे थे।

लोकसभा महासचिव को दिए गए नोटिस में उन्होंने कहा कि स्टडी पूरा करने के बाद पत्नी को उसका वर्क परमिट मिल जाता है और पति को नए देश में प्रायोजित करने के बजाय वह पुरुष को छोड़ देती है। हमारे पास भगोड़े पतियों को दंडित करने का कानून है लेकिन गहरे मनोवैज्ञानिक और आर्थिक घाव देने वाली लड़कियों को दंडित करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसके लिए हमें कानून लाना चाहिए।

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ARTICLE IN ENGLISH:

Must Have Law Against Runaway NRI Brides: Congress MP Jasbir Singh Gill

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Tags: #पुरुषोंकीआवाजपंजाबलिंग पक्षपाती कानून
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