राजस्थान सरकार रक्षाबंधन से पहले 40 लाख महिलाओं को एक साथ मुफ्त स्मार्टफोन (Free Smartphones To Women in Rajasthan) देगी। इन स्मार्टफोन में इंटरनेट पैक भी मुफ्त होगा। पहले चरण में सरकारी स्कूल, कॉलेज की छात्राओं, मनरेगा श्रमिकों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है। सरकार 10 अगस्त से कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू करेगी। राजस्थान के हर जिले में इसके लिए अलग से कैंप लगेंगे।
फ्री डेटा के साथ फोन और सिम कार्ड बांटे जाएंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले हर घर में महिला मुखिया को फ्री स्मार्टफोन देने की सौगात देने जा रहे हैं। सरकार 10 अगस्त से जिलेवार कैंप लगाकर फोन और सिम कार्ड बांटने शुरू करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन (डीओआईटी) की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, मोबाइल खरीद के लिए सरकार मौके पर ही पैसे लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। वहीं, लाभार्थियों की सूचना उनके मोबाइल पर सरकार मैसेज के जरिए भेजेगी।
इन महिलाओं को मिलेगी पहले प्राथमिकता
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे। इसमें 9वीं या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं, कॉलेज स्टूडेंट्स, विधवा या अकेली रहने वाली नारी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अनुसार, मोबाइल खरीदने पर महिलाओं को तय राशि का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में स्थानीय कैंप से बाहर निकलने से पहले ही कर दिया जाएगा।
कितने का होगा स्मार्टफोन?
योजना के तहत सरकार 675 रुपये डेटा रिचार्ज (9 महीने यानि मई 2024 तक) के लिए और 6,125 रुपए स्मार्टफोन खरीदने के लिए देगी। मोबाइल खरीद के लिए सरकार मौके पर ही पैसे लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। मोबाइल खरीदने पर सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के तहत पेमेंट करेगी। ये पेमेंट मोबाइल में सिम डालते ही कुछ पलों में ही UPI के जरिए बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा।
लाभार्थियों की सूचना उनके मोबाइल पर सरकार मैसेज के जरिए भेजेगी। फ्री मोबाइल पाने वाली 100 महिलाओं से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन पर बात कर बधाई देंगे। आदेशों के मुताबिक लाभार्थी को मोबाइल हैंडसेट चुनने का ऑप्शन होगा। इसके लिए मौके पर वोडाफोन, Jio, एयरटेल और BSNL कंपनियों के काउंटर लगेंगे। यदि कोई इससे ज्यादा कीमत वाला फोन पसंद करता है तो उसे अतिरिक्त रुपए अपनी जेब से देने होंगे।
योजना के लिए 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान
इसी साल फरवरी में सरकार ने विधानसभा में एक जवाब में कहा था कि राजस्थान सरकार की ओर से चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है। इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बाद में पूरक मांग में 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्तमान में 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82,951 परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड हैं। आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त को है। इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है।
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