एक करोड़ रुपये के समझौते और पछतावे के बाद कुछ फिल्मों में काम कर चुके और टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ से मशहूर हुए एक्टर अरमान कोहली (Armaan Kohli) को मारपीट के एक आपराधिक मामले और जेल से रिहा कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 46 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ उनकी लिव-इन गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, द्वारा दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द कर दिया। यह मामला जून 2018 का है।
क्या है पूरा मामला?
एक्टर की प्रेमिका रंधावा (35) (जो एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं) ने सांताक्रूज पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 3 जून को कोहली ने एक बहस के बाद उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था और उनके सिर को फर्श पर पटक दिया था। उसे 15 टांके लगावाने पड़े। FIR आपराधिक धमकी और खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाने सहित अपराधों के लिए थी। एक दिन पहले गिरफ्तार किए जाने और जमानत से इनकार किए जाने के बाद कोहली की याचिका पर पहली बार सुनवाई हुई।
7 जून, 2018 को परिवार और दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त 50 लाख रुपये के समझौते के बाद कोहली ने हाई कोर्ट के समक्ष FIR रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने महसूस किया कि कोहली को “समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहिए” और उन्हें छह सप्ताह के भीतर बच्चों के कैंसर विभाग के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड वर्ली को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने जानना चाहा कि क्या उन्हें वास्तव में अपने किए पर पछतावा है। जस्टिस आरएम सावंत और रेवती मोहिते-डेरे की बेंच ने कोहली से शपथ पर एक बयान मांगा कि वह इस तरह के व्यवहार को नहीं दोहराएंगे। अभिनेता ने आर्थर रोड जेल से अपना बयान भेजा, जहां वह बंद थे। उनके पिता फिल्म निर्माता राज कुमार कोहली दोनों दिन अदालत में थे और 90 साल की उम्र में कोर्ट में खड़े रहे। जब अदालत ने समझौते के बारे में पूछा तो उसके पिता ने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने कोहली के बहनोई का बयान दर्ज किया कि समझौता हो गया था। रंधावा को 25-25 लाख रुपये के दो अतिरिक्त पोस्ट-डेटेड चेक का भुगतान किया गया, जो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये था। रंधावा (जो कोहली के सांताक्रूज निवास को छोड़ चुकी हैं) ने हाई कोर्ट को बताया कि वह समझौते से संतुष्ट हैं और चेक प्राप्त करने के बाद, मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। उसने मामले को खत्म करने के लिए अपनी सहमति दर्ज करते हुए दो हलफनामे दायर किए थे। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि “FIR को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा”।
पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में ब्लॉगिंग करना या जेंडर पक्षपाती कानूनों के बारे में लिखना अक्सर विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसे महिला विरोधी मानते हैं। इस वजह है कि अधिकांश ब्रांड हमारे जैसे पोर्टल पर विज्ञापन देने से कतराते हैं।
इसलिए, हम दानदाताओं के रूप में आपके समर्थन की आशा करते हैं जो हमारे काम को समझते हैं और इस उद्देश्य को फैलाने के इस प्रयास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं। मीडिया में एक तरफा जेंडर पक्षपाती नेगेटिव का मुकाबला करने के लिए हमारे काम का समर्थन करें।
हमें तत्काल दान करने के लिए, ऊपर "अभी दान करें" बटन पर क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दान के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। click here.
सोशल मीडियां
