भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A को लेकर अलग-अलग अदालतें सवाल उठाती रहती हैं। इस बीच, झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में देखा कि IPC की धारा 498A (महिला के प्रति क्रूरता) मूल रूप से विवाहित महिलाओं पर पतियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ लाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतों ने इस तरह के दुरुपयोग पर चिंता जता चुकी हैं।
क्या है पूरा मामला?
हाई कोर्ट द्वारा उपरोक्त टिप्पणी उस व्यक्ति के साले और भाभियों (याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिस पर अपनी अलग पत्नी के प्रति क्रूर होने का आरोप था। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने अंततः आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया और उनके खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।
हाई कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस द्विवेदी ने कहा, “भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य से कानून में शामिल किया गया था। हालांकि, आजकल, उक्त धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे कई उच्च न्यायालयों और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा है।”
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां अदालतों द्वारा धारा 498A के दुरुपयोग और ऐसी शिकायतों के मुकदमे के संभावित दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किए बिना वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी।
हाई कोर्ट ने आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने धारा 498A के तहत मामलों को तत्काल दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की थी, जहां वैवाहिक विवादों में पति के परिवार के सदस्यों को फंसाने के लिए सर्वव्यापी आरोप लगाए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई यातना की प्रकृति क्या है। इसका खुलासा शिकायत याचिका के साथ-साथ गंभीर प्रतिज्ञान में भी नहीं किया गया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने पति के खिलाफ लंबित शिकायत और आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया है।
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