अलग हुए पिताओं ने स्मृति ईरानी से की चाइल्ड कस्टडी मामलों में अनुचित और महिला पक्षपाती कानूनों में संशोधन करने की अपील

तलाक (Divorce) वर्जित नहीं है। जो कपल्स एक साथ नहीं रह सकते उन्हें घर में शत्रुतापूर्ण और कटु वातावरण में बच्चों को पालने के बजाय अलग हो जाना चाहिए। हालांकि, भारत में युद्धरत कपल के लिए कानूनी अलगाव में सालों लग जाते हैं। क्या अलग हुए माता-पिता के बच्चों को अहंकार की एक लंबी लड़ाई का खामियाजा भुगतना चाहिए, जिसे पति या पत्नी छोड़ने से इनकार करते हैं?

माता-पिता का अलगाव एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर मीडिया में चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि अक्सर (लगभग 90% केसों में) एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां को दे दी जाती है और पिता को केवल नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स (Non Custodial Parents) तक सीमित कर दिया जाता है, जिन्हें केवल याद दिलाया जाता है एक प्रोवाइडर के रूप में उनकी जिम्मेदारियां है, लेकिन अक्सर उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि उनका बच्चा कहां है।

सालों से पुरुषों के कई अधिकार कार्यकर्ता ‘शेयर्ड पेरेंटिंग राइट्स’ की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने पालन-पोषण के माध्यम से उपेक्षित महसूस न करें या माता-पिता के प्यार को याद न करें। माता-पिता अलगाव जागरूकता दिवस (25 अप्रैल) के अवसर पर 2021 में अलग हुए पिताओं के एक ऐसे ग्रुप ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को एक विस्तृत पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ऐसे सभी बच्चों के हित में अपनी शिकायतें, विचार और सुझाव व्यक्त किए थे।

पत्र इस प्रकार है….

आदरणीय स्मृति ईरानी जी,

आज 25 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर अभिभावकीय अलगाव जागरूकता दिवस (Parental Alienation Awareness Day- PAAD) के रूप में मनाया जाता है। हम आपसे/WCD से अनुरोध करेंगे कि नीचे दिए गए गंभीर सामाजिक मुद्दे पर तत्काल ध्यान दें…

भारत में वैवाहिक विवादों के दौरान लाखों बच्चे अपने पैरेंट्स में से किसी से अलग हो जाते हैं। नॉन-कस्टोडियल पेरेंट (NCP) को परेशान करने और दबाव डालने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि अनुचित और अपूर्ण मांगों को पूरा किया जा सके। ऐसे अलग हुए बच्चे माता-पिता के अलगाव के हानिकारक प्रभावों से पीड़ित होते हैं जो उनके मानसिक और सर्वांगीण विकास पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऐसे बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और अदालतें यह सुनिश्चित करने में मदद नहीं कर रही हैं कि बच्चे को माता-पिता दोनों से प्यार, देखभाल और स्नेह मिले, जो बच्चे के परम कल्याण के लिए अनिवार्य है। NCPCR, CWC और NHRC जैसी सरकारी एजेंसियों से भी कोई प्रभावी मदद उपलब्ध नहीं है।

नॉन-कस्टोडियल पेरेंट को अपने बच्चों को देखने के लिए बुनियादी मुलाकात का आदेश प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक अदालतों में संघर्ष करना पड़ता है। अधिकांश समय उचित औचित्य के बिना बच्चे को एक रात के लिए भी पिता को नहीं दी जाती। शारीरिक मुलाकात के लिए आवंटित आवृत्ति और समय सप्ताह में कुछ घंटों से लेकर महीने में कुछ घंटों तक अपर्याप्त है। यह बच्चे और नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स दोनों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।

चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड एक्सेस संबंधी कानून GWA (Guardians and Wards Act) 1890 से पुराना ब्रिटिश युग का एक्ट है। वर्तमान समय में प्रासंगिक होने के लिए इसमें सुधार नहीं किया गया है।

आमतौर पर देखे जाने वाले 5 मानक कदाचार, जो बाल शोषण के अंतर्गत आते हैं:

– कस्टोडियल पेरेंट NCP को सूचित किए बिना बच्चे को स्कूल में डालते हैं और कई बार एडमिशन प्रक्रिया में नॉन-कस्टोडियल पेरेंट का नाम नहीं जोड़ते हैं। कई बार बच्चे को एनसीपी की क्षमता से कम स्तर के स्कूल में डाल दिया जाता है।
– कस्टोडियल पेरेंट आभासी या भौतिक यात्राओं के दौरान बच्चे को एनसीपी को न दिखाने के लिए विभिन्न बहाने देते हैं और एनसीपी के खिलाफ बच्चे का ब्रेनवॉश करते हैं, जानबूझकर पेरेंट के अलगाव को बढ़ावा देते हैं। जैसे कुछ सामान्य संवाद इस प्रकार हैं: आपके पिता ने हमें छोड़ दिया है और हमारी परवाह नहीं करते हैं। हमें पैसा नहीं देते हैं। वह बहुत खराब है। इसके बाद बच्चा मिलने पर लिखता/बताता है कि पापा बहुत खराब हैं, मुझसे बात मत करो, वगैरह-वगैरह…।
– कस्टोडियल पेरेंट बच्चे की पहचान बदलने की कोशिश करते हैं। पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करना, एनसीपी को आधार कार्ड डिटेल्स नहीं देना, विदेशी नागरिक बच्चे के मामले में- उसका पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड समाप्त होने देना आदि शामिल है।
– कस्टोडियल पेरेंट बच्चे को अकेले या नाना-नानी के पास घर पर छोड़ देते हैं और उन्हें माता-पिता दोनों के प्यार, देखभाल और स्नेह के बिना बड़ा होने देते हैं। यदि कस्टोडियल पेरेंट रोज़गार, व्यक्तिगत कार्य के लिए 10-12 घंटे घर से बाहर हैं और बच्चे को एनसीपी से सप्ताह या महीने में मुश्किल से 2-3 घंटे मिलते हैं, तो माता-पिता दोनों के जीवित रहने के बावजूद बच्चा पेरेंट के बिना प्रभावी ढंग से बढ़ रहा है।
– कस्टोडियल पेरेंट बच्चे को एनसीपी के साथ रात भर जाने और रहने की अनुमति नहीं देते हैं और मुलाकात के घंटों के दौरान बच्चे को एनसीपी की निगरानी/अनन्य पहुंच की अनुमति नहीं देते हैं।

हम पेरेंट्स के अलगाव और इस दुर्व्यवहार, शोषण और हमारे बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील करते हैं।

सुझाए गए कुछ सुधार इस प्रकार हैं:-

– शेयर्ड पेरेंटिंग पर विधि आयोग की रिपोर्ट 257 की सिफारिशें और अंतर्देशीय निष्कासन और बच्चे को बनाए रखने पर कानून आयोग की रिपोर्ट 263 को समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए और सुधारों के साथ लागू किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय और इंटर/इंट्रा सिटी/इंटर स्टेट पैरेंटल चाइल्ड अपहरण (abduction) को अमेरिका की तरह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए।

– माननीय सुप्रीम कोर्ट को देश भर में सभी निचली अदालतों और हाई कोर्ट में वैवाहिक विवादों के दौरान बाल शोषण, अधिकारों के उल्लंघन और माता-पिता के अलगाव की रोकथाम से संबंधित समान दिशानिर्देशों को जारी और दृढ़ता से लागू करना चाहिए।

– फैमिली कोर्ट के जजों चाइल्ड विसिटेशन कस्टडी मामलों पर निर्णय देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से समर्थन देना चाहिए कि बच्चे को माता-पिता दोनों से प्यार और देखभाल मिले। ज्वाइंट कस्टडी/शेयर्ड पेरेंटिंग बच्चे के कल्याण के लिए प्राथमिक विचार होना चाहिए जहां माता-पिता दोनों के पास 50:50/समान पहुंच हो। और शेयर्ड पेरेंटिंग के इस सिद्धांत से विचलित होने वाले किसी भी जज को मजबूत कारण बताने चाहिए।

– चाइल्ड कस्टडी के मामलों को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए और 1-2 सुनवाई में निर्णय दिया जाना चाहिए। जहां भी संभव हो जजों को अपने बच्चे की खातिर पति और पत्नी को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने बच्चों की उचित परवरिश के लिए एक समृद्ध पारिवारिक जीवन का निर्माण करें।

– फैमिली कोर्ट के जजों को बच्चे और उनके माता-पिता दोनों के मौलिक अधिकारों से संबंधित भारत के संविधान के सिद्धांतों का सम्मान और पालन करना चाहिए।

– जब तक नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स के नैतिक चरित्र/मानसिक मुद्दों (एक अवधि में मजबूत सबूत के साथ) या बच्चे के प्रति कल्याण-विरोधी व्यवहार के निरंतर पैटर्न से संबंधित अपवाद नहीं हैं, बच्चे की रातोंरात पहुंच (यदि NCP के साथ संबंध अच्छा है/NCP स्नेही माता-पिता की देखभाल करता है) ) माता-पिता के समय के लगभग 50-50 अनुपात में NCP को प्रदान किया जाना चाहिए।

– बच्चे से संबंधित प्रत्येक मामले में एक बाल मनोवैज्ञानिक का होना अनिवार्य होना चाहिए, जो बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करेगा कि वह क्या चाहता/चाहती है। जजों को अपने द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए मनोवैज्ञानिक की अनुशंसा लेनी चाहिए।

– कम से कम 30 मिनट की रोजाना वर्चुअल मुलाकात (वीडियो कॉल पर) और वीकेंट या सप्ताह में कम से कम 20 घंटे की शारीरिक मुलाकात को नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट/मानक बनाया जाना चाहिए जब तक कि स्पष्ट अपवाद न हों।

यदि कस्टोडियल पेरेंट्स मुलाकात के आदेशों (वर्चुअल या फिजिकल) की अवहेलना करते हैं/उल्लंघन करते हैं, तो अदालत द्वारा सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि फिर भी आदेश की अवज्ञा जारी रहती है, तो आरोपी को सजा मिले, जिसमें बच्चे की कस्टडी में बदलाव या 10000 से कुछ लाख तक का जुर्माना भी शामिल हो सकता है।

– देश भर की सभी न्यायिक अकादमियों को फैमिली कोर्ट के जजों के लिए हर महीने कम से कम एक सत्र आयोजित करना चाहिए कि बच्चे के मामलों को कैसे संभालना है और बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय पारित करना है, जिससे बच्चे को माता-पिता दोनों के बराबर पहुंच मिल सके और परिवार के पुनर्मिलन/पैच अप को प्रोत्साहित किया जा सके। और शेयर्ड पेरेंट्स/ज्वाइंट कस्टडी के बारे में न्यायिक अकादमियों को बाल अभिरक्षा और उनके द्वारा संचालित अभिभावक मामलों में उनके द्वारा प्रशिक्षित न्यायाधीशों से आने वाले निर्णयों की गुणवत्ता पर मूल्यांकन/मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

– चाइल्ड एक्सेस राइट्स भुगतान किए गए रखरखाव पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक अभिभावक/जैविक पेरेंट (Natural guardian/biological parent) की पहुंच होनी चाहिए।

– सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों के जजों का मूल्यांकन/रेटिंग/रैंक इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने कम से कम संभव समय में कितने चाइल्ड मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया। कारक जैसे कि कितने बच्चे, वे दोनों माता-पिता के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम थे, सुनिश्चित करें कि ज्वाइंट कस्टडी/शेयर्ड पालन-पोषण योजना लागू की गई है ताकि बच्चों को माता-पिता दोनों से समान माता-पिता का समय मिले, उनके प्रदर्शन का निर्धारण करना चाहिए।

– वकीलों के लिए सख्त आचार संहिता होनी चाहिए कि वे अपने मुवक्किलों को नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स से एहसान पाने के लिए बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ट्यूशन न दें। यदि कोई वकील निहित स्वार्थों के लिए बच्चों का उपयोग करने के लिए अपना मुवक्किल बनाता पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

– जज ट्रेनिंग अकादमियों को वैवाहिक विवादों, रिटायर्ड जजों, मनोवैज्ञानिकों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं आदि से उत्पन्न होने वाले चाइल्ड राइट्स की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर सरकारी संगठनों (NGO) के साथ काम करना चाहिए ताकि सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतों के जजों को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री और नियमित कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। जजों को प्रत्येक कार्यक्रम के बाद एग्जाम देनी चाहिए और प्रत्येक ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखे गए ज्ञान का उपयोग करने के तरीके पर नजर रखनी चाहिए।

– बच्चों से संबंधित सभी मामलों की कार्यवाही/सुनवाई दर्ज की जानी चाहिए। मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए विचार किए गए कार्यों/वास्तविक कानूनी सुधारों पर स्वयं/WCD से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे, ताकि लाखों अलग-अलग बच्चों और उनके नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स को आश्वस्त किया जा सके कि वे जल्द ही फिर से एक हो जाएंगे और परेंट्स और बच्चे कभी भी एक साथ नहीं होंगे। नापाक कारणों से एक दूसरे से अलग हो गए हैं और यह कानून बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों के बीच घनिष्ठ बंधन की रक्षा और पोषण में मदद करेगा।

उपरोक्त पत्र की एक कॉपी तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, देबाश्री चौधरी, राज्य मंत्री (WCD) और  NCPCR के चेयरमैन सहित यूनिसेफ इंडिया को भी भेजा गया था। यह पत्र अलग हुए नॉन-कस्टोडियल पेरेंट्स के एक ग्रुप द्वारा भेजा गया था, जो बच्चे से मिलने, रात भर की पहुंच, शेयर्ड पेरेंट्स/कस्टडी के लिए अदालतों में लड़ रहे हैं।

Separated Fathers Urge Smriti Irani To Amend Unfair & Women Biased Laws In Child Custody Cases