पति के पास पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई कानून नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के आरोपों पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court) ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस एस वैद्यनाथन ने पुष्टि की कि महिला ने अपने पति को परेशान करने के लिए घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पति के पास अपनी पत्नी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई कानून नहीं है।

इस पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि, दूसरा प्रतिवादी (महिला-शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता की पत्नी) याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है। दुर्भाग्य से पति द्वारा पत्नी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई प्रावधान नहीं है। फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक देने से 4 दिन पहले शिकायत दी गई है, जो स्वयं स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दूसरे प्रतिवादी ने तलाक के आदेश का अनुमान लगाया है और याचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशानी पैदा की है।

जज यहीं नहीं रुके। इस मामले ने अदालत को विवाह के “संस्कार” से जुड़ी घटती पवित्रता पर टिप्पणी करने के लिए भी प्रेरित किया, विशेष रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को मंजूरी दिए जाने के बाद। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि विवाह एक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक संस्कार है। बेशक, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने के बाद ‘संस्कार’ शब्द का कोई अर्थ नहीं है, जो लिव-इन-रिलेशनशिप को मंजूरी देता है। पति और पत्नी को यह समझना चाहिए कि ‘अहंकार’ और ‘असहिष्णुता’ जूते की तरह हैं और घर में आने से पहले उन्हें बाहर ही उतार देना चाहिए। नहीं तो बच्चों को दयनीय जीवन का सामना करना पड़ता है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हाई कोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दायर अपनी नौकरी की बहाली की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे अपनी पत्नी द्वारा घरेलू मामले में दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता और स्वैच्छिक परित्याग का विरोध करते हुए तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

हालांकि, फैसला सुनाए जाने से कुछ दिन पहले, पत्नी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि तलाक से कुछ दिन पहले उनकी पूर्व पत्नी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था।

मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

पत्नी को हाई कोर्ट के समक्ष मामले में पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया गया था, वह नोटिस की तामील के बावजूद पेश होने में विफल रही। इसपर अदालत ने कहा कि शिकायत का समय साफ दर्शाता है कि उसने (पत्नी) तलाक के आदेश का अनुमान लगाया और याचिकाकर्ता के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा की। इसलिए जस्टिस वैद्यनाथन ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया।

अदालत ने पाया कि चूंकि फैमिली कोर्ट द्वारा 2015 के एचएमओपी नंबर 11 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से पारिवारिक मुद्दे को पहले ही भंग कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत रखने का सवाल ही नहीं उठता है, जब कोई निष्कर्ष निकलता है। यहां दूसरे प्रतिवादी द्वारा क्रूरता और स्वैच्छिक परित्याग का मामला है।

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि, केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए वर्तमान शिकायत द्वितीय प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और प्रथम प्रतिवादी/विभाग ने याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया है।

इस बीच, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को काम से निलंबित रखने की कोई जरूरत नहीं है। मामले को समाप्त करते हुए अदालत ने कहा कि यदि मामला समझौता में समाप्त हो जाता है या याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया जाता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने पहले ही माना है कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा क्रूरता और परित्याग किया गया है, तो याचिकाकर्ता को सरकार द्वारा भुगतान करना होगा।

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ARTICLE IN ENGLISH:

There Is No Law Like Domestic Violence Act For Husband To Proceed Against Wife | Madras High Court