मैरिटल रेप पर जारी घमासान के बीच गुजरात HC पहुंचा मामला, पढ़िए विवादास्पद प्रावधान को चुनौती देने वाली मेन्स राइट्स NGO की याचिका पर HC ने क्या कहा?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद 2 में कहा गया है कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य “बलात्कार” नहीं है। दिसंबर 2021 में गुजरात हाई कोर्ट ने IPC में मैरिटल रेप के अपवाद की संवैधानिक वैधता पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। कोर्ट ने विवादास्पद प्रावधान को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निराल आर मेहता की खंडपीठ ने तब कहा था कि यह उचित समय है कि एक रिट अदालत इस बात पर विचार करने की कवायद करे कि क्या IPC की धारा 375 के अपवाद -2 को स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है। एक महिला के यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार को उसके पति की मर्जी के अधीन किया जा सकता है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, गुजरात राज्य और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास को नोटिस जारी किया।

एक बार फिर मेन्स राइट्स NGO मेन वेलफेयर ट्रस्ट (MWT) (जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी मैरिटल रेप जनहित याचिका में एक याचिकाकर्ता है) ने गुजरात हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह मैरिटल रेप को अपराधीकरण करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे। IPC के प्रावधानों में अपवाद को चुनौती देकर, जो पुरुषों को उनकी पत्नियों के साथ गैर-सहमति संभोग के लिए आपराधिक अभियोजन से बचाता है।

वडोदरा के एक अन्य वरिष्ठ नागरिक रजनीकांत कटारिया ने भी एक आवेदन दायर कर अदालत से मुकदमे का हिस्सा बनने की स्वतंत्रता की मांग की। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि कटारिया मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने की मांग का विरोध करना चाहते थे और हाई कोर्ट से आम कानून के आधार पर इस मुद्दे का फैसला नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन और पारंपरिक कानूनी व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गुजरात हाई कोर्ट

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निराल मेहता की पीठ ने MWT से कहा कि वह बुधवार को अभियोग पर फैसला नहीं करेगी, लेकिन जब भी वह इस मुद्दे पर फैसला करेगी। अदालत उनकी सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कटारिया को भी इंतजार करने को कहा। MWT ने प्रस्तुत किया कि यह उसी विषय पर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही में एक हस्तक्षेपकर्ता रहा है।

इस बीच, पीठ ने याचिकाकर्ता से इस मुद्दे पर दिल्ली की अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद वह मामले को आगे बढ़ाएगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट IPC की धारा 375 में अपवाद 2 को खारिज कर देता है और मैरिटल रेप को IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाने योग्य अपराध मानकर आदेश दे देता है, तो गुजरात हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका निष्फल हो जाएगी। इस पर पीठ ने कहा कि यदि प्रावधान को समाप्त किया जाता है तो याचिकाकर्ता की मांगें पूरी की जाएंगी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि भले ही फैसला (दिल्ली हाई कोर्ट का) अन्यथा हो, हम हमेशा इस मुद्दे को अपने दम पर देख सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका

इसी तरह का एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है जिसने 5 राज्यों- यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बैक टू बैक दलीलें सुनीं। दिल्ली हाई कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाने जा रहा है।

भारत सरकार ने अदालत को बताया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनका रुख पूछा है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिसके अभाव में वह अपना निर्णय नहीं ले सकती है।

MDO के साथ बात करते हुए मेन वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित लखानी ने कहा कि हम कोई बयान नहीं देंगे क्योंकि मामला माननीय गुजरात हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हां हमने यह कदम उठाया है क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में दोनों पक्षों का संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

MDO टेक

– सालों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित वैवाहिक कानूनों और कानूनों को पुरुषों के अधिकार समूहों के साथ लगभग शून्य परामर्श के साथ तैयार किया गया है।
– इस प्रकार, आज घरेलू हिंसा, बलात्कार, क्रूरता (498-A), रखरखाव (CrPC की धारा 125) जैसे कानून लिंग तटस्थ नहीं हैं। भारत में महिलाएं अपने पक्ष में भारी पक्षपाती कानूनों से लैस हैं, जो पतियों और उनके परिवार के खिलाफ जबरन वसूली के एक हथियार बन गए हैं।
– ‘मैरिटल रेप’ शब्द को इस तरह से डिजाइन और पैक किया गया है कि किसी के भी विपरीत विचार रखने वाले को बलात्कारी कहा जाता है।
– हालांकि, वास्तव में पुरुषों के अधिकार समूहों द्वारा विरोध विवाह में सेक्स को अपराधीकरण करने के बारे में है, जो पूरी तरह से एक पत्नी की गवाही पर आधारित होगा।
– आप नीचे दिए गए ट्वीट पर मेन वेलफेयर ट्रस्ट के लिए अपनी टिप्पणी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:

‘मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश न्याय की राह पर नहीं, जुनून को उजागर करता है’, मेन्स राइट्स NGO ने CJI को लिखा पत्र

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

ARTICLE IN ENGLISH:

Men’s Rights NGO Moves Gujarat High Court In Marital Rape PIL; Here’s What HC Said