CrPC की धारा 41A का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई लताड़, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में CrPC की धारा 41A के तहत प्रावधानों का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी की जमकर खिंचाई की। पुलिस ने आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली एक एसएलपी पर विचार करते हुए इस अधिकारियों पर नाराजगी जताई।

याचिकाकर्ता (आरोपी) के आरोप

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुनील फर्नांडीस ने बताया कि जांच अधिकारी ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 41A के तहत कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया और उसे 8 मार्च, 2022 को हिरासत में ले लिया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

वकील के तर्क को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता पहले से ही हिरासत में होने पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सीआरपीसी की धारा 41A के गैर-अनुपालन पर ध्यान दे और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए आवेदन का जितनी जल्दी हो सके एक उचित समय में निपटारा करे।

सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी का निपटारा करते हुए अपने आदेश में कहा कि हम इस न्यायालय में मामले को स्थापित करने और याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 41A के अनुपालन के बिना हिरासत में लेने और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2014) 8 एससीसी 273 इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी की इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं।

CrPC की धारा 41A क्या है?

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41A के अनुसार, यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति की भागीदारी की आवश्यकता होती है जिसे सीआरपीसी की धारा 41A के तहत मौलिक रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। या जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, अधिकारी समकक्ष के लिए नोटिस दे सकता है।

जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए बाध्य है। नोटिस की पुष्टि करने वाले व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पुलिस द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मामले में, जिसके लिए अधिकारी लिखित रूप में कारण दर्ज करने के लिए बाध्य है। या नोटिस के लिए सहमति देने में असमर्थता गिरफ्तारी का आधार हो जाता है।

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READ ORDER | Supreme Court Pulls Up Police For Arresting Accused Without Compliance of Section 41A CrPC As Per Arnesh Kumar Judgement